सरकार व न्यायपालिका यांचा लोकसेवा हाच उद्देश ; समन्वयावर गैरसमज दूर व्हायला हवा – मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती सारंग कोतवाल यांचे प्रतिपादन

वेगवान नाशिक / किरणकुमार आवारे

शिरवाडे वाकद दि.१८ जानेवारी :- सरकार आणि न्यायपालिका एकमेकांशी समन्वयाने काम करत नाहीत असा लोकांमध्ये गैरसमज आहे. शासनाकडून काही चूकी झाली तर न्यायालय त्यावर मत व्यक्त करतं, ती टीका नसून व्यवस्थेतील त्रुटी सुधारण्यासाठी दिलेली सूचना असते, असे स्पष्ट प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाअंतर्गत नाशिक जिल्हा व निफाड तालुका विधी सेवा समितीच्या वतीने आयोजित शासकीय योजनांच्या महाशिबिराचे उद्घाटन न्यायमूर्ती कोतवाल यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.

न्यायमूर्ती कोतवाल पुढे म्हणाले, बालविवाह ही गंभीर समस्या असून पोकसो कायद्यानुसार शिक्षेची तरतूद आहे. न्यायासाठी नागरिकांनी प्रथम विधी सेवा समितीकडे अर्ज करावा, तेथे समाधान न झाल्यास शेवटचा पर्याय म्हणून न्यायालयात यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. निफाड ही न्यायमूर्ती महादेव रानडे यांची जन्मभूमी असून त्यांच्या जयंतीदिनी आयोजित महाशिबिराबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय, विंचूरच्या लेझिम पथकाने मिरवणुकीद्वारे शिबीरस्थळी आगमन केले. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या हस्ते फित कापून शिबीराचे उद्घाटन झाले. स्वागतगीत व वृक्षारोपणानंतर मान्यवरांनी व्यासपीठावर प्रवेश केला. न्यायमूर्ती रानडे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून पूजन करण्यात आले. मंचावरील मान्यवरांचा विधी सेवा समिती व निफाड वकील संघाच्या वतीने स्वागत – सन्मान करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी, महसूल विभागामार्फत ५४ प्रकारच्या शासकीय योजना लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात व्यापक प्रयत्न सुरू असून विवाह लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. गावातील सरपंचांनी अशा घटनांची माहिती प्रशासनाला द्यावी असे आवाहन केले. दिव्यांगांवर अन्याय झाल्यास तात्काळ कारवाई केली जाईल, यासाठी पोलिसांनी जनजागृती करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात जिल्हा न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी नागरिकांनी शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन, अश्विन भोबे आणि प्रवीण ठाकरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नाशिकचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन, अश्विन भोबे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव दिलीप घुमरे, उपसचिव विलास गायकवाड, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, निफाडचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अब्दुस्सलाम अश्पाक अहेमद शेख, नाशिक जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे, निफाड वकील संघाचे अध्यक्ष प्रवीण ठाकरे, सुहास भोसले आदी मान्यवर उपस्थित होते.

महाशिबिरात शासनाच्या विविध योजनांचे ४० स्टॉल उभारण्यात आले होते. न्यायमूर्तींनी सर्व स्टॉलना भेट देऊन लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे व धनादेश किटचे वितरण केले.
निफाडचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. ए. शेख, न्यायाधीश के.आर.जोगळेकर, अमर काळे, सयाजीराव कोऱ्हाळे, वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश ए. आर. गुन्नाल, न्यायाधीश एस. एच. गहेरवार, एन. एन. जोशी, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी स्नेहा देशपांडे, न्यायाधीश शुभदा सुक्रे, प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, तहसीलदार विशाल नाईकवाडे, ॲड. इंद्रभान रायते, वकील संघ उपाध्यक्ष रामनाथ सानप, सचिव रामनाथ शिंदे, केशव शिंदे, सदस्य सुनील शेजवळ, अमोल शिंदे, सदस्या वैशाली मोरे यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायाधीश, वकील, शासनाच्या सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन प्रथम‌वर्ग न्यायदंडाधिकारी शुभदा सुक्रे, सुहास सुरळीकर यांनी तर आभार निफाडचे जिल्हा न्यायाधीश अब्दुस्सलाम अश्पाक अहेमद शेख यांनी मानले.