ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवा- डमाळे पाटील

वेगवान मराठी/ एकनाथ भालेराव

येवला /दिनांक 9 :ऑक्टोबर : शेतकऱ्यांच्या उसाचे वजन ज्या-त्या कारखान्याच्या वजन काट्यावर केली जाते, संबंधित सक्ती रद्द करण्यात यावी,

शेतकऱ्यांनानी त्याचा घाम गाळून पिकवलेल्या त्याच्या ऊसाचे वजन खाजगी काट्यावर करण्याची इच्छा असते परंतु तसे करण्याची मुभा परवानगी दिली जात नाही ही मिळाली पाहिजे असे केंद्रीय सहकार मंत्री अमीतभाई शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माजी जिल्हा परिषद सदस्य,भाजपा किसान मोर्चाचे महाराष्ट्रचे उपाध्यक्ष बाबा डमाळे पाटील यांनी पत्र पाठविलेले आहे.

सदरच्या निर्णयामुळे पारदर्शकता होईल व शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असे सांगून डमाळे पाटील पुढे म्हणाले की काही शेतकरी ऊसाची भरलेली गाडीचे वजन खाजगी काट्यावर करण्याचा प्रयत्न करतात मात्र ड्रायव्हर किंवा स्लीप बॉय किंवा कारखान्याच्या चेअरमन चा चमचा शेतकी ऑफिसला कळवून कारखान्याच्या मार्फत ताबडतोब कारखान्यावर संबंधित घटनेची माहिती देतो,आणि त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला वाळीत टाकून दिले जाते, त्याचा पुढील ऊस काढणे नाही.त्याचा ऊस लवकर तोडणी करायचा नाही,किंवा अनेक बाबींना खोडी केल्या जातात असा प्रकार चालतो.

कारखाना व शेतकरी यांच्यात दरवर्षी गळीतासाठी ऊस उत्पादक शेतकरी अथवा सभासद यांची ऊस नोंदणी करताना शेतकऱ्यांना करार वाचून दाखवला जात नाही फक्त सह्या घेतल्या जातात (एफ. आर. पी.) व ऊस खरेदी विक्री करून देताना त्या करारात स्पष्ट नोंद अशी झाली पाहिजे की शेतकरी कोणत्याही खाजगी काट्यावरती स्वखर्चाने ऊस वजन करू शकतो असे स्वातंत्र्य व मुभा मिळाल्यास शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल व पारदर्शकता येईल.
त्याचप्रमाणे कारखाना परिसरातील नजीकचे गावे दोन पाच किलोमीटर अंतरावर असतात त्यांचा ऊस वाहतूक खर्च व 50 किलोमीटर अंतरावरील गावांना पण तोच वाहतूक खर्च लादला जातो जवळील शेतकऱ्यांना याचा मोठा आर्थिक भुर्दंड लादला जातो तोडणीचा खर्च एकच येतो याबाबत काही शंका नाही,मात्र वाहतुकीमध्ये मोठी तफावत खर्चा मध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते

याचे किलोमीटरवर वाहतूक खर्च ठरल्यास शेतकऱ्यांना होणारा भुर्दंड कमी होईल.
कोपरगाव सह येवला,सिन्नर,निफाड, वैजापूर या भागातून संजीवनी व कोळपेवाडीला ऊस जातो इतर कारखान्यापेक्षा संजीवनी, कोळपेवाडी ऊसाला कमी भाव देतो त्यांचे उपपदार्थ निर्मितीचे अनेक उपक्रम असून त्याचा हिशोब शेतकऱ्यांना दिला जात नाही त्यातील नफ्यातील हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे याबाबत अनेकदा तक्रारी झालेल्या आहेत मात्र निवेदनांना केराची टोपली दाखवली जाते याबाबत सर्व घटनेच्या आधारावर खाजगी वजन काट्यास शेतकऱ्यांना परवानगी देण्यात यावी व वाहतूक खर्चाच्या भुरदंड जवळील शेतकऱ्यांवर अधिक लागू नये यासाठी तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सदर प्रस्ताव शासन दरबारी मांडला होता

आणि शासनानेही सदरहू आदेश (जी. आर.) काढला होता मात्र हा आदेश साखर सम्राटांच्या टोळीने सरकारवर दबाव आणून तात्काळ रद्द केला. अशी खात्रीलायक माहिती आहे, याकरिता भारताचे भक्कम केंद्रीय सहकार मंत्री अमित भाई शहा व कर्तव्यदक्ष महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी संबंधित कारखान्याच्या चौकशी केल्या पाहिजे व गायकवाड यांनी मांडलेल्या प्रस्तावास मान्यता दिली पाहिजे असे शेवटी बाबा डमाळे पाटील म्हणाले.