ऐन खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची कोंडी! कॅन-ड्रममध्ये डिझेल मिळणे बंद; केंद्र सरकारच्या जाचक नियमामुळे बळीराजा मेटाकुटीला

देवळा : आधीच लांबलेला मान्सून, शेतमालाला मिळणारा कवडीमोल भाव, सटीवर पुजलेला ओला/कोरडा दुष्काळ आणि भविष्यातील पावसाचे चिंतेचे सावट… अशा अनंत अडचणींशी झुंजणाऱ्या बळीराजासमोर आता केंद्र सरकारच्या एका नव्या नियमाने नवे संकट उभे केले आहे. खरीप हंगामाची पेरणीपूर्व मशागत वेगात सुरू असतानाच, केंद्र सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे ग्रामीण भागात तीव्र असंतोष पसरला आहे. सोशल मीडियावर देखील या निर्णयाबाबत जोरदार पडसाद उमटत आहेत.

केंद्र सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, आता कोणत्याही व्यक्तीला उघड्या बाटल्या, कॅन, ड्रम किंवा इतर अनधिकृत कंटेनरमध्ये पेट्रोल अथवा डिझेल दिले जाणार नाही. या नियमांचे कडक पालन करण्याचे आदेश सर्व पेट्रोल पंपांना देण्यात आले आहेत. मात्र, ‘एसी’ रूममध्ये बसून घेतलेल्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची मात्र मोठी कोंडी झाली आहे.

आजही बहुतांश गाव-खेड्यांमध्ये थेट पेट्रोल किंवा डिझेल पंप उपलब्ध नाहीत. शेतकऱ्यांना शेतापासून किंवा गावापासून किमान १० ते १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पंपांवर जावे लागते. अशा परिस्थितीत अवघ्या ५ ते १० लिटर डिझेलसाठी प्रत्येक वेळी संपूर्ण ट्रॅक्टर घेऊन पंपावर जाणे शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अजिबात परवडणारे नाही आहे.

* मधेच डिझेल संपल्यास काय करायचे?: दुर्गम शेतात काम करताना ट्रॅक्टरमधील डिझेल अचानक संपले, तर आता शेतात बंद पडलेला ट्रॅक्टर थेट पंपापर्यंत ओढत (टोचन करून) कसा न्यायचा?

* मजुरीचा दुहेरी भुर्दंड: पेरणी सुरू असताना डिझेल संपले तर काम अर्धवट थांबवावे लागेल. यामुळे शेतात आलेल्या मजुरांना काम बंद असूनही हजेरी द्यावी लागेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुहेरी आर्थिक नुकसान होईल.

* मानसिक त्रास:  वेळेत पेरण्या न झाल्यास पूर्ण हंगाम वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे. या सर्व गोष्टींमुळे शेतकरी वर्गाला मोठ्या मानसिक त्रासाला देखील सामोरे जावे लागत आहे.

* डीझल यंत्रणा होणार ठप्प : शेती व्यवसायासाठी कुटी मशीन, पाण्याचा डीझल पपं, डीझल औषध फवारणी यंत्र यासारख्या अनेक गोष्टींसाठी डीझल ड्रम/ कॅन मध्ये दिले नाही तर ही शेतीशी निगडित सर्व यंत्रणा बंद पडेल.

कुठे पेरणीपूर्व मशागत तर काही भागांत पेरणीला सुरुवात झाली आहे. अशा अत्यंत महत्त्वाच्या काळात लागू झालेल्या या नियमामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक व मानसिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारने या नियमात तातडीने शिथिलता आणून, किमान शेतकरी वर्गाला शेतीकामासाठी २० ते ३० लिटरपर्यंत डिझेल कॅन किंवा ड्रममध्ये देण्याची विशेष परवानगी द्यावी, अशी आग्रही मागणी आता ग्रामीण भागातून होत आहे.

कॅन-ड्रममध्ये डिझेल मिळणार नाही याचा सर्वाधिक फटका शेतकरी वर्गाला बसत असून या बाबत सोशल मीडियावर देखील मोठ्या प्रमाणावर पडसाद उमटले असून, या नियमात लवकरात लवकर बदल न झाल्यास मोठे जनआंदोलन उभे राहिल अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

प्रतिक्रिया :  आमच्या गावापासून पेट्रोल पंप पार १२ किलोमीटर दूर आहे. आता शेतात काम करताना ट्रॅक्टरचे डिझेल संपले, कॅन घेऊन डीझल घ्यायला गेलो तर शासनाचा नवीन नियम दाखवत डीझल दिले नाही. आता दहा लिटर डीझल साठी   ट्रॅक्टर टोचन पंपावर न्यायचा का? आणि टोचन केला तर दुसऱ्या ट्रॅक्टर ला अजून भाडे द्यावे लागणार त्याचे काय?, ५/१० लिटर डिझेलसाठी १० किलोमीटर ट्रॅक्टर पळवणे आम्हाला परवडेल का? सरकारने एसी रूममध्ये बसून नियम बनवण्यापूर्वी गरिबाच्या शेतीचा विचार करायला हवा होता. आमची शासनाला हात जोडून विनंती आहे की, शेतकऱ्यांसाठी हा नियम शिथिल करा आणि किमान २०-३० लिटर डिझेल कॅनमध्ये नेण्याची मुभा द्या, नाहीतर आमच्या पेरण्या रखडून जातील!”