निकृष्ट कामांमुळे योजना रखडली
वेगंवान मराठी ;मारुती जगधने
dat: 15 June 2026
कोट्यवधींचा खर्च: नांदगाव तालुक्यातील साकोरा गावात जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे साडेपाच कोटी रुपये खर्च करून पाणीपुरवठा योजना उभारण्यात आली.
योजना अपूर्ण: कागदावर योजना पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ती पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाही. त्यामुळे ‘हर घर जल’चे स्वप्न अपूर्णच राहिले आहे.
ग्रामस्थांमध्ये संताप: निकृष्ट दर्जाचे काम, वारंवार फुटणारी पाईपलाईन, दूषित पाणीपुरवठा आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे ग्रामस्थांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
महत्त्वाचे उप-मुद्दे आणि प्रतिक्रिया
१. ‘सीईओ’कडे चार वेळा तक्रार
माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश बोरसे यांनी सांगितले की, जलजीवन योजनेचे काम पूर्ण करून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) चार वेळा लेखी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
२. योजनेबाबत नागरिकांच्या तक्रारी कायम
माजी सरपंच तथा प्रशासक अतुल बोरसे यांच्या माहितीनुसार, योजनेच्या कामाबाबत नागरिकांच्या सतत तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे ही योजना ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय ग्रामसभेच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आला आहे.
आगामी आराखड्यात मण्याड नदीवर नवीन विहीर घेऊन जुनी जलस्वराज योजना पुनरुज्जीवित करण्याचा ठराव ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आला आहे.
३. योजना दीर्घकाळ टिकणे अवघड
ग्रामस्थ सुरेश बोरसे यांनी आरोप केला आहे की, योजनेचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले असून त्यात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली आहे.
ही योजना दीर्घकाळ टिकणारी नसल्याने साकोरा गावाचा पुन्हा ‘४८ खेडी पाणीपुरवठा योजनेत’ समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सध्याची बिकट परिस्थिती
दूषित पाणी आणि आजारपण: गेल्या वर्षी चाचणीच्या वेळी पाईपलाईन फुटल्यामुळे दूषित पाणीपुरवठा झाला. यामुळे गावात काविळीचे (Jaundice) रुग्ण वाढल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी, ग्रामस्थांनी ही योजना बंद करून पुन्हा जुन्या मण्याड पाणीपुरवठा योजनेवर अवलंबून राहण्याचा निर्णय घेतला.
पाण्यासाठी वणवण: सध्या गावाला २२ ते २५ दिवसांनी एकदा पाणी मिळत आहे. अनेकांना पाणी विकत घ्यावे लागत असून, पाण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या सार्वजनिक शौचालयांचाही पाण्याअभावी वापर होत नाहीये.
आंदोलन आणि चौकशीची मागणी: योजनेतील कथित भ्रष्टाचाराविरोधात आणि अनियमिततेबाबत ग्रामस्थांनी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन देखील केले होते. परंतु, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
