दुष्काळाचे ट्रिगर नकोत, शेतकऱ्यांना हवी सरसकट मदत!
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदी-नाले जोडणी, साखळी बंधारे आणि जलसंधारणाची राज्यव्यापी मोहीम राबवा!
दुष्काळ निवारणाच्या पारंपरिक पद्धतींपलीकडे जाऊन कायमस्वरूपी जलसुरक्षेचा भगीरथ आराखडा तयार करण्याची गरज
विशेष वृत्तांत | वेगवान मराठी
लेखक : मारुती जगधने 29 सप्टेंबर 2026
महाराष्ट्र राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याचे २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांतून समोर आले आहे. राज्यातील शेतकरी पावसाच्या अनियमिततेमुळे, पिकांच्या नुकसानीमुळे आणि पाणीटंचाईमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत.
दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी शासनाकडून ट्रिगर-१, ट्रिगर-२ आणि ट्रिगर-३ अशी टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र, या तांत्रिक प्रक्रियेपेक्षा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची अपेक्षा अत्यंत साधी आहे. ज्या भागात प्रत्यक्ष दुष्काळी परिस्थिती आहे, तेथे सरसकट दुष्काळ जाहीर करून पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, अनुदान, पीक नुकसानभरपाई आणि आवश्यक सवलती मिळाव्यात.
शेतकऱ्यांना ट्रिगरच्या तांत्रिक प्रक्रियेपेक्षा आपल्या शेतीला किती नुकसान झाले, शासनाकडून मदत कधी मिळणार आणि पुढील हंगाम कसा उभा करायचा, याची चिंता अधिक असते.
ट्रिगर-१, २, ३ च्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची मदत अडकू नये!( शासनाने वन टू का फोर? फोर टू का वन करू नय? )
शासनाच्या दुष्काळ व्यवस्थापन प्रक्रियेत पर्जन्यमान, जमिनीतील ओलावा, वनस्पती निर्देशांक, भूजलस्थिती आणि प्रत्यक्ष पीक परिस्थिती यांचा विचार केला जातो.
ही प्रक्रिया प्रशासनासाठी आवश्यक असली तरी दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये.
शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी सुलभ, पारदर्शक आणि वेळबद्ध व्यवस्था उभारावी. पीक पंचनामे, अनुदान वितरण, कर्जविषयक सवलती आणि इतर मदतीच्या प्रक्रिया गतिमान कराव्यात.
प्रत्येक नदी-नाल्यावर साखळी बंधारे उभारण्याची गरज!
दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवर जलसंधारणाचा व्यापक आराखडा तयार करणे ही काळाची गरज आहे.
प्रत्येक गावातील नदी, नाले, ओढे आणि नैसर्गिक जलप्रवाह यांचे सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार लहान-मोठे सिमेंट बंधारे, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, लघु धरणे आणि जलसाठे निर्माण करावेत.
विशेषतः प्रत्येक नदी-नाल्यावर साधारण एक किलोमीटरच्या अंतराने भौगोलिक परिस्थिती, पाण्याचा प्रवाह आणि तांत्रिक व्यवहार्यता लक्षात घेऊन साखळी पद्धतीने बंधारे उभारण्याचा विचार व्हावा.
यामुळे पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडवून जमिनीत मुरविण्यास मदत होईल. भूजलपातळी वाढेल, विहिरींच्या पाणीसाठ्यात सुधारणा होईल आणि उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यास हातभार लागेल.
नदी-नाले जोड प्रकल्प : दुष्काळी तालुक्यांसाठी जलसंजीवनी!
महाराष्ट्रातील एका भागात पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहून जाते, तर दुसऱ्या भागात शेतकरी पाण्याच्या प्रतीक्षेत असतो. या विसंगतीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून नदी-नाले जोड प्रकल्पांचा व्यापक विचार होणे आवश्यक आहे.
शेजारील तालुक्यांमधून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्यास पाणीटंचाईग्रस्त तालुक्यांकडे वळविण्यासाठी लघु जलवाहिन्या, कालवे, पंपिंग योजना आणि जलसाठ्यांची साखळी निर्माण करावी.
हे प्रकल्प केवळ एकदाच उभारून थांबू नयेत. राज्याच्या दीर्घकालीन जलधोरणाचा भाग म्हणून त्यांची सातत्याने अंमलबजावणी व्हावी.
मात्र, नदीखोऱ्यातील पाण्याची उपलब्धता, पर्यावरणीय परिणाम, स्थानिक नागरिकांचे हक्क आणि पाण्याचे न्याय्य वितरण यांचा शास्त्रीय अभ्यास करूनच अशा प्रकल्पांना अंतिम स्वरूप द्यावे.
शासनाने जिल्हा ते गावपातळीवर कृती आराखडा तयार करावा
१. गावपातळीवर : प्रत्येक गावातील नदी-नाले, तलाव, विहिरी आणि जलसाठ्यांचे सर्वेक्षण करून जलसंधारणाची कामे निश्चित करावीत.
२. तालुकापातळीवर : पाणीटंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य देऊन साखळी बंधारे, नाला खोलीकरण, गाळ काढणे आणि भूजल पुनर्भरणाची कामे राबवावीत.
३. जिल्हापातळीवर :सर्व जलस्रोतांचा एकत्रित आराखडा तयार करून उपलब्ध निधीचा प्रभावी विनियोग करावा.
४. राज्यपातळीवर :नदीजोड प्रकल्प, लघु जलसाठे, सिंचन व्यवस्था आणि पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी दीर्घकालीन धोरण निश्चित करावे.
५. शेतकरी मदत : दुष्काळी भागातील पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान, पीक विमा, कर्जविषयक सवलती आणि आर्थिक मदत वेळेत मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी.
दुष्काळ जाहीर करण्यापलीकडे जाऊन दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र घडवा!
दरवर्षी पाऊस कमी झाला की दुष्काळ जाहीर करणे, टँकर सुरू करणे, चारा छावण्यांचे नियोजन करणे आणि मदतीच्या घोषणा करणे, या चक्रातून महाराष्ट्राला बाहेर काढण्याची वेळ आली आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी तात्पुरत्या उपाययोजना आवश्यक आहेतच; परंतु त्याचबरोबर कायमस्वरूपी जलसंधारण, पाण्याचे नियोजन आणि शेतीला शाश्वत सिंचन उपलब्ध करून देणे ही शासनाची दीर्घकालीन जबाबदारी आहे.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जलसंपत्तीचा अभ्यास करून पाणी अडवा, पाणी जिरवा, पाणी साठवा आणि गरजेनुसार पाण्याचे न्याय्य वितरण करा, या तत्त्वांवर राज्यव्यापी जलव्यवस्थापन मोहीम राबवावी.
शासनासाठी जनहिताची ठोस मागणी
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी. प्रत्येक जिल्ह्यात नदी-नाले जोडणी, साखळी बंधारे, लघु धरणे आणि भूजल पुनर्भरणाची कामे सातत्याने राबवावीत.
शासनाच्या कामांचा लेखाजोखा केवळ मंजूर निधी आणि खर्चापुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष किती पाणी साठले, किती गावांची पाणीटंचाई कमी झाली, किती शेतजमिनींना सिंचन उपलब्ध झाले आणि शेतकऱ्यांचे किती नुकसान टळले, यावर आधारित असावा.
दुष्काळ जाहीर करणे हा तातडीच्या मदतीचा निर्णय आहे; परंतु दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र घडविणे हे पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचे ध्येय आहे.
शासनाने आता भगीरथ प्रयत्नांची तयारी करावी. जलसंधारण, नदीजोडणी, शेतकरीहित आणि लोकसहभाग यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.
पाणी अडवा, पाणी जिरवा; शेतकरी वाचवा, महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त घडवा!🤝
