अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७ हजार भरपाई — विमा रक्कम आणि सरकारी मदत यातील तफावत चिंताजनक 

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७ हजार भरपाई — विमा रक्कम आणि सरकारी मदत यातील तफावत चिंताजनक

नांदगाव, ॥  दि. ९ ऑक्टोबर २०२५ ॥
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मदतीची घोषणा केली असून संपूर्ण नुकसान झालेल्या पिकांसाठी हेक्टरी १७ हजार रुपये पीकविमा भरपाई देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. मात्र, विमा कंपनीने निश्चित केलेली हेक्टरी पिकनिहाय संरक्षित विमा रक्कम आणि सरकारने घोषित केलेली भरपाई रक्कम यामधील मोठी तफावत चिंताजनक असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट) तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी व्यक्त केले आहे.

बोरसे यांनी सांगितले की, सुधारित पीकविमा योजनेनुसार विमा कंपन्यांनी उत्पन्नाचा किमान उंबरठा म्हणजे जोखिम स्तर ७० टक्के ठेवला आहे. तोपर्यंत उत्पादन कमी झाले नाही, तर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही. विमा परतावा देताना संपूर्ण नुकसान गृहीत धरून विमा संरक्षित रक्कम निश्चित केली जाते आणि त्याच प्रमाणात भरपाई अपेक्षित असते.

सुधारित योजनेनुसार नाशिक जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेली हेक्टरी पिकनिहाय संरक्षित रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे —
भात ₹५४,५००, ज्वारी ₹३३,०००, बाजरी ₹३२,०००, नाचणी ₹१५,०००, भुईमूग ₹४५,०००, सोयाबीन ₹५४,५००, मूग/उडीद ₹२२,०००, तूर ₹४७,०००, कापूस ₹६०,०००, मका ₹३६,००० आणि कांदा ₹६८,०००.

म्हणजेच, पिकांचे संपूर्ण नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना या दराने भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु राज्य सरकारने केवळ प्रति हेक्टर १७ हजार रुपये भरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. त्यातही भरपाई ‘पीक कापणी प्रयोग’ या निकषावर ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

महेंद्र बोरसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ही जाहीर केलेली रक्कम विमा कंपनीच्या देयकापासून वेगळी आहे का? कारण जर हीच रक्कम विमा कंपनीच्या वतीने असेल, तर तो शेतकऱ्यांवर अन्याय ठरेल.

राज्य सरकारने सुधारित पीकविमा योजनेत ८०/११० फॉर्म्युला स्वीकारल्याने सरकारचे दायित्व वाढले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने आपली आर्थिक जबाबदारी टाळण्यासाठी संदिग्ध भूमिका घेतली आहे का, याबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)तर्फे करण्यात आली आहे