निसर्ग मारतोय, बाजार लुटतोय; येवला शेतकऱ्यांचा तहसीलदारांकडे आक्रोश
निसर्ग मारतोय, बाजार लुटतोय; येवला शेतकऱ्यांचा तहसीलदारांकडे आक्रोश

वेगवान मराठी /एकनाथ भालेराव
येवला दिनांक 3 फेब्रुवारी /येवला तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी दराने विकल्या गेलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल किमान ५०० रुपये अनुदान देण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी तहसीलदार येवला यांच्याकडे जेष्ठ नेते किशोर सोनवणे विधानसभा अध्यक्ष येवला तालुका,श्रावण पाटील देवरे शिवसेना प्रंणित शेतकरी सेना तालुका प्रमुख,
शरद कुदळ उपाध्यक्ष,पाटोदा गट
संतोष रोठे उपतालुकाप्रमुख राजापूर गट रुषीकेश दौडे, प्रफुल्ल गायकवाड,गणेश कोटमे गणेश सोनवणे सुभाष वाबळे,बाभुळगाव संरपच,रामक्रुष्ण , नितिन संसारे,यांनी प्रमुखनिवेदनाद्वारे केली आहे.
येवला तालुका कांदा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असून सध्या शेतकऱ्यांचा कांदा अत्यंत कमी दराने विकला जात आहे. गेल्या मे महिन्यापासून कधी अवकाळी पाऊस, कधी वादळ तर कधी ढगाळ हवामानामुळे कांदा पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागला आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असून खासगी सावकारांचे कर्ज तसेच बँक कर्ज फेडणेही अशक्य झाले आहे.
एकरी ५० ते ७० क्विंटल उत्पादन होत असतानाही बाजारात कांद्याला तुटपुंजा भाव मिळत आहे. मका पिकालाही शासनाने जाहीर केलेल्या २४०० रुपयांच्या आधारभूत किमतीऐवजी व्यापारी वर्ग १७०० ते १९०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी होत असल्यास उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येकी ५० टक्के प्रमाणात शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच राज्य सरकारने जून २०२६ अखेर शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला असला तरी कोणतेही निकष न लावता सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी व शेतीसाठी पुन्हा नव्याने कर्ज मंजूर करण्यात यावे, अशीही मागणी निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :
दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी दराने विकल्या गेलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल किमान ५०० रुपये अनुदान देण्यात यावे.
आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विकल्या गेलेल्या मका पिकासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येकी ५० टक्के भरपाई तात्काळ द्यावी.
तालुक्यातील ज्या ‘लाडक्या बहिणी’च्या खात्यात दोन महिन्यांचे हप्ते जमा झाले नाहीत, अशा महिलांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून थकित हप्ते त्वरित वर्ग करण्यात यावेत.



