प्रशासकीय अनागोंदी! देवळा बाजार समितीत नाफेडची कांदा खरेदी रखडली; शेतकऱ्यांना मनस्ताप, माल परत नेण्याची आली वेळ!

देवळा : नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत (NCCF) होणारी कांदा खरेदी शंभर टक्के कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातच करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे कांद्याला दोन पैसे अधिकचा भाव मिळेल, या अपेक्षेने आज देवळा बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कांदा विक्रीसाठी आणला. मात्र, सी.डब्ल्यू.सी. (CWC) आणि नाफेड यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे पहिल्याच दिवशी या खरेदीचा पुरता बोजवारा उडाला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मानसिक मनस्ताप सहन करावा लागला, तर खरेदी केलेल्या ३ ट्रॉली माल चक्क शेतकऱ्यांना परत माघारी न्यावा लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या आदेशानुसार कांदा खरेदीसाठी आज सोमवार, दि. ८ जून पासून बाजार समितीत कांदा लिलाव हा सी.डब्ल्यू.सी., नाफेड, स्थानिक महसूल, कृषी आणि पणन विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणे बंधनकारक होते. मात्र, प्रत्यक्षात बाजार समितीत फक्त खरेदीदार संस्थांचे प्रतिनिधी आणि बाजार समितीचे सचिव माणिकराव निकम हेच उपस्थित होते. मुख्य जबाबदार अधिकारीच गायब असल्याने नाफेडची खरेदी सुरू होऊ शकली नाही.

या माहिती मिळताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य समनव्यक कुबेर जाधव, कांदा उत्पादक संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष जयदीप भदाणे, उपजिल्हाध्यक्ष विलास रौदळ, जिल्हा समनव्यक भगवान जाधव, तालुका अध्यक्ष देवेंद्र निकम, शेतकरी संघटना तालुका अध्यक्ष माणिक निकम, उपाध्यक्ष किरण निकम आदी पदाधिकाऱ्यांनी बाजार समितीत धाव घेत विचारणा केली. त्यानंतर खरेदी संस्थांनी तयारी दर्शवत खर्डा (ता. देवळा) येथील शेतकरी धोंडू शंकर देवरे, रमेश लक्ष्मण जाधव व हंसराज नारायण जाधव यांचा तीन ट्रॅक्टर कांदा १५८० रुपये भावाने खरेदी केला.

कांदा खरेदी झाला खरा, मात्र तो ट्रॅक्टरमधून खाली करून घेण्यास कोणीही तयार नव्हते. प्रतवारी (ग्रेडिंग) किंवा निवडीवरून नंतर वाद नको म्हणून ट्रॅक्टर तसेच उभे राहिले. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संपर्क केल्यानंतर महसूलचे मंडळ अधिकारी सुवर्णा थेटे, तलाठी राकेश बच्छाव आणि पणनचे सहायक निबंधक ज्ञानेश्वर आहेर घटनास्थळी दाखल झाले. परंतु, सी.डब्ल्यू.सी. आणि नाफेडच्या मुख्य समन्वयाच्या अभावामुळे खरेदी केलेला माल खाली होऊ शकला नाही.

बाजार समितीतून खरेदी केलेल्या मालातून कोणताही माल रिजेक्ट (नाकारायचा) करायचा नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत स्पष्ट ठरले होते. असे असतानाही, “माल खाली केल्यावर आम्हाला हवा तसाच माल घेऊ आणि बाकी रिजेक्ट माल वापस करू,” असा हेकेखोर पवित्रा सी.डब्ल्यू.सी. आणि नाफेडच्या प्रतिनिधींनी घेतला.

माल खाली का केला जात नाही, याचे लेखी कारण कांदा उत्पादक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी मागितले असता, सी.डब्ल्यू.सी.चे अरिंदम कुमार यांनी “आम्ही तुम्हाला लेखी द्यायला बांधील नाही” असे उद्धट उत्तर दिले. तर नाफेडचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी तेथून पोबारा केला. दुपारनंतरच्या लिलावात सहभागी होऊ असे आश्वासन देऊनही सी.डब्ल्यू.सी. किंवा नाफेडचे प्रतिनिधी फिरकलेच नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा हिरमोड झाला.

नाफेडच्या खरेदीच्या आशेने बाजार समितीत आवक वाढली होती. शुक्रवार दि. ५ जून रोजी ४७२ वाहनांची आवक होती, ती आज ६४७ (१७५ वाहनांनी जास्त) झाली. मात्र, बाजारातील सरकारी हस्तक्षेप अपयशी ठरल्याने भावात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. ५ जून रोजी असलेले कमीत कमी ५००, जास्तीत जास्त १६९० आणि सरासरी १३५० रुपये हेच भाव आजही कायम राहिले. विशेष म्हणजे, खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची किंवा बसण्याची कोणतीही सुविधा प्रशासनाने केली नव्हती.

नाफेड आणि सी.डब्ल्यू.सी.च्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना खरेदी केलेला माल माघारी न्यावा लागत होता. शेतकऱ्यांचा हा मनस्ताप पाहून देवळा बाजार समितीतील ‘संजय ट्रेडर्स’चे संचालक काकाजी शिंदे तातडीने पुढे आले. त्यांनी प्रशासकीय अनागोंदीमुळे अडकलेले ‘ते’ तिन्ही ट्रॅक्टर स्वतः खरेदी करत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. संकटसमयी दाखवलेल्या या संवेदनशीलतेबद्दल व्यापारी काकाजी शिंदे यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

“सोमवारपासून शिथिल अटींसह नाफेड व एनसीसीएफमार्फत खरेदी सुरू होणार असे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, कोणत्याही नियमांचे पालन झाले नाही. देवळा येथे एकही खरेदी न झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची व सरकारी धोरणांची पायमल्ली झाली आहे. या संपूर्ण प्रकारची चौकशी होऊन दोषींवर तात्काळ कारवाई व्हावी.” —जयदीप भदाणे (जिल्हाध्यक्ष, कांदा उत्पादक संघटना)

प्रतिक्रिया:२)  “४ तास थांबूनही माल परत न्यावा लागला”

 “माझा कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत खरेदी केला गेला होता. मात्र, तब्बल चार तास प्रतीक्षा करूनही त्यांनी माल खाली करून घेतला नाही. अखेर मला तो माल माघारी घेऊन जावा लागला. यामुळे मला प्रचंड मानसिक त्रास झाला. शासनाने या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणली पाहिजे.” — रमेश जाधव, खर्डा (बाधित कांदा उत्पादक शेतकरी)

“आम्ही शेतकऱ्यांची बाजू मांडत असताना, दुसऱ्या केंद्रावर नियुक्त असलेले सी.डब्ल्यू.सी.चे कर्मचारी राहुल पालोटकर यांनी माझ्याशी व शेतकऱ्यांशी अत्यंत अरेरावीची भाषा केली. हे कर्मचारी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आहेत की त्यांच्यावर अरेरावी करण्यासाठी?” — भगवान जाधव (जिल्हा समन्वयक, कांदा उत्पादक संघटना)