– शेतकरी संकटावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचा आरोप
वेगवान मराठी : मारुती जगधने
दि [ .31 ऑगस्ट 2025 ]
केंद्र सरकारने कृषी उत्पादनांवर भरमसाठ निर्यातशुल्क लादून निर्यात रोखली आणि त्याचवेळी परदेशी कृषीमालावर आयात शुल्क माफ करून देशी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.
त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क माफ करून सुरुवातीला ३० सप्टेंबरपर्यंतची दिलेली सवलत कापड उद्योगपतींच्या मागणीनुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. दरम्यान अमेरिकेने मात्र भारतीय उत्पादनांवर ५०% कर लादला असल्याने भारतीय उद्योगधंद्यांवर संकट कोसळले आहे.
शेतकरी अडचणीत का?
- ब्राझील, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम, अमेरिका, पाकिस्तान व बांगलादेश या देशांचा कापूस याच हंगामात उपलब्ध होणार असल्याने स्पर्धा वाढेल.
- ऑक्टोबरपासून शेतकरी आपला कापूस विक्रीस आणतो, त्याच वेळी परदेशी कापूस स्वस्त दरात बाजारात आल्यास स्थानिक भाव घसरणार.
- बाहेरील देशातील कमी खर्चाचा राऊंडअप रेडी (आर.आर.) कापूस उपलब्ध असल्याने भारतातील जास्त उत्पादन खर्चाच्या बीटी कापसाचे दर घसरतील.
हमीभाव विरुद्ध वास्तव
सरकारने कापूस पिकासाठी मध्यम लांब धागा ₹७७१० आणि लांब धागा ₹८११० प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु,
- सरकारकडे खरेदीसाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही.
- ओलावा निकष शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार १८% न ठेवता १२% करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील प्रत्येक १% ओलाव्यासाठी शेतकऱ्यांवर ₹८१ तोटा बसतो.
महेंद्र बोरसे यांनी निवेदनात मागणी केली की, सरकारने शेतकरीविरोधी धोरण बाजूला ठेवून ठोस उपाययोजना कराव्यात व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
