कांद्याला प्रती क्विंटल ५०० रुपये अनुदान द्या

मनोज वैद्य/ देवळा
आज मंगळवार दि.१२ ऑगस्ट रोजी संसद परिसरात महाराष्ट्रातील
महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून कांद्याच्या प्रश्नावर आंदोलन केले.
राज्यातील सर्वच प्रमुख खासदारांनी कांद्याच्या मुद्द्यावर एकजूट दाखविल्याने कांदा उत्पादकांचा आवाज आज संसदेच्या आवारात घुमल्याचे पहायला मिळाला.

केंद्र सरकारचे कांदा निर्यातीबाबतचे धोरण हे कांद्याच्या सध्याच्या वाईट परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचा आरोप यावेळी खासदारांनी केला. तसेच कांद्याला हमी भाव मिळाला पाहिजे अशी मागणी देखील यावेळी खासदारांनी केली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने योग्य पावले उचलावीत आणि कांद्याच्या दराबाबत व निर्याती संदर्भातील धोरणांवर तातडीने विचार करण्याची मागणीही खासदारांनी केली.
यावेळी दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे म्हणाले की, “महाराष्ट्रात सर्वात जास्त कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. मागील तीन ते चार महिन्यांपासून उन्हाळ कांदा काढण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, त्याचवेळी पाऊस आल्याने कांदा भिजला. त्यामुळे शेतकऱ्याचा उत्पादन निघणे देखील मुश्कील झाले. त्यासाठी संसदेच्या मागील आठवड्यात कांद्याला हमीभाव द्यावा या संदर्भात मागणी केली होती. पंरतु, मागणीची दखल घेतली नाही”, असे त्यांनी सांगितले.

भगरे पुढे म्हणाले की, नाफेड आणि एनसीएफच्या माध्यमातून जी खरेदी होती त्या खरेदीत देखील मोठा भ्रष्टाचार आहे. त्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे गुजरातमधील शेतकऱ्यांना कांद्याचे भाव कमी झाल्यानंतर त्यांचे सरकार जसे ३०० रुपये प्रतिक्विंटल कांदा अनुदान देते, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील शेतकऱ्याला ५०० रुपये अनुदान द्यावे आणि निर्यातदाराला सवलत दिली पाहिजे. पंरतु, याठिकाणी शेतकऱ्यांची कोंडी होत असून, महाराष्ट्रातील भाजप सरकार कांदा उत्पादकांवर अन्याय करत आहे”, असेही त्यांनी म्हटले.

दरम्यान, या आंदोलनात नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे, सुप्रिया सुळे, धुळ्याच्या खासदार डॉ.शोभा बच्छाव, छत्रपती शाहू महाराज, अरविंद सावंत, डॉ.अमोल कोल्हे, बजरंग सोनवणे, निलेश लंके, यांच्यासह इंडिया आघाडीतील इतर पक्षातील खासदार देखील उपस्थित होते.