महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांची स्थिती : १८ हजारांहून अधिक शाळा बंद पडण्यामागील वास्तव ?

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांची स्थिती : १८ हजारांहून अधिक शाळा बंद पडण्यामागील वास्तव ?

वेगवान मराठी : मारुती जगधने

दिनांक 15 जून 2026

महाराष्ट्रात शिक्षणाचा प्रसार वाढवण्यासाठी जिल्हा परिषद (जि.प.) शाळांनी अनेक दशकांपासून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी या शाळांमुळे मिळाली. मात्र गेल्या काही वर्षांत जि.प. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत गेली असून अनेक शाळा बंद पडल्या किंवा एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सामान्य नागरिकांमध्ये असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो की मंत्री, आमदार, खासदार आणि वरिष्ठ अधिकारी स्वतःची मुले बहुतेक वेळा खासगी, इंग्रजी माध्यमाच्या किंवा परदेशातील शाळांमध्ये शिकवतात. त्यामुळे सरकारी शाळांबाबतचा विश्वास कमी होत असल्याचे अनेक शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.

आजही अनेक ग्रामीण जि.प. शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे.

मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नाहीत.
स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अपुरी आहे.
वीजपुरवठा नियमित नाही.
वर्गखोल्यांची दुरवस्था आहे.
संरक्षण भिंती, खेळाचे मैदान आणि प्रयोगशाळांचा अभाव आहे.
शाळांच्या इमारतींना दुरुस्तीची गरज आहे.
या परिस्थितीमुळे पालक खासगी शाळांकडे वळत आहेत.

राज्यात अनेक शाळांना “डिजिटल शाळा” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात:

संगणकांची संख्या अपुरी आहे.
इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही.
स्मार्ट बोर्ड किंवा प्रोजेक्टर बंद अवस्थेत आहेत.
शिक्षकांना तांत्रिक प्रशिक्षण कमी मिळते.
परिणामी डिजिटल शिक्षणाचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोहोचत नाही.

अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. काही ठिकाणी एकाच शिक्षकावर अनेक वर्गांचा भार असतो.

याशिवाय काही शिक्षक शाळेच्या मुख्यालयी राहत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने येतात. त्यामुळे:

शाळेत वेळेवर उपस्थिती राहत नाही.
विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होतो.
पालकांशी संपर्क कमी राहतो.
खासगी शाळांची वाढती लोकप्रियता

ग्रामीण भागातही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा वाढल्या आहेत. पालकांना इंग्रजी शिक्षण आणि चांगल्या सुविधा मिळतील अशी अपेक्षा असल्याने ते जास्त शुल्क भरूनही खासगी शाळा निवडतात.

दुष्काळ, रोजगारासाठी स्थलांतर आणि ग्रामीण लोकसंख्या कमी होणे यामुळे अनेक गावांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे. परिणामी काही शाळा बंद कराव्या लागल्या किंवा जवळच्या शाळांमध्ये विलीन करण्यात आल्या.

जिल्हा परिषद शाळांच्या समस्यांचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना बसतो.

शिक्षणाची गुणवत्ता कमी होते.
शाळा दूर गेल्याने प्रवासाचा खर्च वाढतो.
काही विद्यार्थी शिक्षण सोडण्याची शक्यता वाढते.
मुलींच्या शिक्षणावर विशेष परिणाम होतो.
स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी आवश्यक पाया कमकुवत राहतो.
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक सुविधा आणि नियमित देखरेख उपलब्ध करून दिल्यास विद्यार्थी पुन्हा सरकारी शाळांकडे वळू शकतात. केवळ इमारती उभारून किंवा डिजिटल शाळा घोषित करून प्रश्न सुटणार नाहीत.

.प्रत्येक शाळेत स्वच्छ शौचालय आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था..रिक्त शिक्षक पदे तातडीने भरणे.शिक्षकांचे मुख्यालयी वास्तव्यासंबंधी नियम कडक करणे.डिजिटल शिक्षणासाठी प्रत्यक्ष साधनसामग्री उपलब्ध करणे.शाळांची नियमित तपासणी आणि सामाजिक लेखापरीक्षण.ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण इंग्रजी व तांत्रिक शिक्षण.लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी सरकारी शाळांच्या उन्नतीसाठी सक्रिय भूमिका घेणे.

जिल्हा परिषद शाळा ही ग्रामीण महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेची कणा मानली जाते. मात्र पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता, डिजिटल शिक्षणातील मर्यादा आणि खासगी शिक्षणाकडे वाढता कल यामुळे अनेक शाळा अस्तित्वाच्या संकटात सापडल्या आहेत. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असल्याने सरकार, प्रशासन, शिक्षक, पालक आणि समाज यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न केल्यासच सरकारी शाळांवरील विश्वास पुन्हा निर्माण होईल आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल.