या  वकील संघाचा तहसीलदारांकडे आक्षेप; कोर्ट हुकूमनामा नोंदणीबाबत् तहसिलदारांच्या पत्रावर आक्षेप

या  वकील संघाचा तहसीलदारांकडे आक्षेप; कोर्ट हुकूमनामा नोंदणीबाबत् तहसिलदारांच्या पत्रावर आक्षेप

 वेगवान मराठी : मारुती जगधने

नांदगाव दि १३ डिसेंबर २०२५ 

नांदगाव (जि. नाशिक) येथील नांदगाव वकील संघाने दिनांक १२ डिसेंबर २०२५ रोजी तहसील कार्यालय, नांदगाव येथील मा. तहसीलदार यांना निवेदन देत, दुय्यम निबंधक, नांदगाव यांनी दिनांक ०५/१२/२०२५ रोजी जारी केलेल्या पत्रातील मजकुरावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

तहसिलदार यांनी त्यांच्या जावक क्र. RTS/कावी/१४०१/२०२५ या पत्रात कोर्ट वाटपपत्रे व हुकूमनामे नोंदणी करू नयेत, तसेच सुनावणी घेऊन पक्षकारांचे जबाब नोंदविण्याची अट घातल्याचा उल्लेख आहे. यासंदर्भात वकील संघाने स्पष्ट भूमिका मांडत सांगितले की, मा. न्यायालयातून निर्गमित झालेले हुकूमनामे व वाटपपत्रे ही अंतिम व वैध असतात आणि त्यांची नोंदणी करणे ही दुय्यम निबंधकांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी अतिरिक्त अटी लावणे हे अधिकार क्षेत्राबाहेरचे असल्याचे वकील संघाचे म्हणणे आहे.

तसेच तहसिलदार यांनी त्यांच्या पत्रात न्यायालयीन कामकाज व वकिलांच्या अधिकारांबाबत केलेले उल्लेख अत्यंत चुकीचे, दिशाभूल करणारे व अनाधिकृत असल्याचा आरोप वकील संघाने केला आहे. वकिलनामा दाखल करणे, न्यायालयात युक्तिवाद करणे हे वकिलांचे कायदेशीर अधिकार असून, त्यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी भाष्य करणे अयोग्य असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

वकील संघाने आणखी असाही आक्षेप घेतला की, तहसीलदारांनी दुय्यम निबंधकांना दिलेल्या दिनांक ०५/१२/२०२५ च्या पत्रात “कोर्ट वाटप हुकूमनामा व सुलहनाम्याची नोंदणी करू नये” असा उल्लेख आहे, जो अत्यंत आक्षेपार्ह व कायद्याच्या विरोधात आहे. न्यायालयीन हुकूमनाम्यांची नोंदणी न करणे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते, असे वकील संघाने स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर वकील संघाने तहसीलदारांना विनंती केली आहे की, दुय्यम निबंधकांच्या पत्रातील चुकीचा, गैरलागू व आक्षेपार्ह मजकूर तात्काळ रद्द किंवा दुरुस्त करण्यात यावा आणि त्यांना कायदेशीर तरतुदीनुसार मार्गदर्शन करावे. अन्यथा कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा इशाराही वकील संघाने दिला आहे.

हा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील PIL No. 88/2021 (जनहित याचिका क्र. ८८/२०२१) च्या अनुषंगाने असून, सदर आदेशाचा वेगळा अर्थ काढून सदरचे पत्र जारी केले आहे .

त्यामुळे हुकूमनामा नोंदणी व तपशीलवार नोंदणी न होण्यामुळे पक्षकार व वकिलांचे नुकसान होत असल्याचे संघाचे म्हणणे आहे. नांदगाव येथील उपनिबंधकांकडून हुकूमनामा नोंदणीस टाळाटाळ होत असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मृत्यु नोंदणी व जन्म दाखल्यांच्या अभावामुळे नागरिकांना अडचणी येत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी थेट लक्ष घालून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वकील संघाने केली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

निवेदनावर बि. बि. बिन्नर (अध्यक्ष, नांदगाव वकील संघ), शेखर पाटील (सचिव) यांच्यासह इतर सदस्यांच्या सह्या असून, या पत्राच्या प्रती तहसीलदार, दुय्यम निबंधक (नाशिक), उपनिबंधक अधिकारी (येवला) तसेच महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल यांना पाठविण्यात आल्या आहेत