नवीन परतफेड योजना आणि सामोपचार योजना म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक; शेतकऱ्यांचा संतप्त विरोध – योजना तात्काळ थांबवा!

वेगवान नाशिक /एकनाथ भालेराव

येवला, ३ ऑगस्ट २०२५

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आणलेली २०२५-२६ च्या ‘नवीन परतफेड योजना’ आणि ‘सामोपचार योजना’ या नावाखाली थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची भयंकर फसवणूक असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना मूळ कर्जासोबतच कर्ज अनुत्पादक होण्यापूर्वी चे सर्व व्याज आणि दंडव्याज तसेच ठेऊन कर्ज अनुत्पादक झाल्याच्या दिवसा पासून व्याजावर सवलत देत असल्याचे दाखवत असून

“कर्जवसुलीच्या विळख्यात” पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना अडकवले जात असल्याचे या योजने वरून स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांनी आधीच नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभाव कोसळणे, पाणीटंचाई अशा संकटांतून आर्थिक कोंडीत सापडले असताना, ही योजना संपूर्णत: शेत
कऱ्यांनी नाकारली आहे.
******
भाषा सामोपचाराची, योजना लुटीची….सोनवणे

शासन आणि बँक सांगत आहेत की, ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे; परंतु या योजनेंतर्गत कोणतीही व्याजमाफी, दंडमाफी किंवा शाश्वत दिलासा दिला जात नाही, उलट शेती तारण असलेल्या जमिनी ताब्यात घेऊन वसुलीचा दबाव वाढवला जात आहे, अशा फसव्या योजना अमान्य असून आम्ही बँकेचे काहीच देणे लागत नाही, 15 ऑगस्ट ला येवल्यातून संपूर्ण कर्ज मुक्ती ची घोषणा दिली जाणार आहेत”

– भागवतराव सोनवणे,
संयोजक, शेतकरी कर्ज मुक्ती अभियान, येवला..

**********

“ही परतफेड योजना नसून लबाडा घरचे आमंत्रण आहेत.बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत शेतकऱ्यांनी एकमुखी विरोध करूनही तीच योजना परत माथी मारली जात आहे.
– भगवान बोराडे, राज्य अध्यक्ष शेतकरी संघटना समन्वय समिती.

************
शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याच्या नावाखाली त्यांच्यावर पुन्हा एकदा बँकेचे दडपण आणले जात आहे. ही योजना रद्द झाली पाहिजे.”
भाऊसाहेब सोमासे, थकीत शेतकरी, कर्जमुक्ती अभियान

या आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या

1. २०२५-२६ ची परतफेड आणि सामोपचार योजना तात्काळ रद्द करावी.

2. थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी.

3. नव्याने थकबाकीदार म्हणून कोणावरही दंडात्मक कारवाई करू नये.

4. थकबाकीदारांच्या गहाण जमिनी मुक्त करून त्यांच्या मालकी हक्कावर कुठलाही प्रशासकीय टांगती तलवार ठेवू नये.

*************
15 ऑगस्ट ला नाशिक जिल्हा बँकेच्या कर्जातून शेतकरी संपूर्ण कर्ज मुक्त झाल्याची घोषणा येवल्या तून येवल्यातून करण्यात येणार आहे.

त्यानंतर जिल्हाभर “NDC कर्जमुक्त शेतकरी आंदोलन” छेडले जाईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे
हा विषय केवळ शेतकऱ्यांचा नाही, तर अन्नदात्याच्या अस्मितेचा आहे. शासनाने लवकरात लवकर या योजनेबाबत पुनर्विचार करावा, अन्यथा राज्यभर संतापाची लाट उसळू शकते कर्जदार शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..