वेगवान नाशिक / किरणकुमार आवारे
शिरवाडे वाकद दि.४ सप्टेंबर २०२५ :- शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीत मोठा बदल केला आहे. १२ टक्के व २८ टक्के करस्लॅब रद्द करून केवळ ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच दर ठेवण्यात आले आहेत. ही सुधारणा २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे देशभरात कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना मिळेल, उत्पादकता वाढेल आणि कृषी क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक बनेल. याशिवाय, शेतमालाचा खर्च कमी झाल्यास बाजारात वस्तूंचे दर नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल. सिंचन व शेतीतील तांत्रिक साधनांची खरेदी आता तुलनेने स्वस्त होणार असल्याने शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः दुष्काळग्रस्त किंवा मर्यादित सिंचन असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना ठिबक व सूक्ष्म सिंचन साधने कमी दरात उपलब्ध होणार आहेत.
◆ कृषी क्षेत्रावर थेट परिणाम
या बदलाचा सर्वाधिक फायदा कृषी क्षेत्राला होणार आहे. आतापर्यंत १८ टक्के जीएसटी भरावे लागणाऱ्या महत्त्वाच्या कृषी अवजारांवर आता फक्त ५ टक्के कर लागू होईल. यात ट्रॅक्टर व त्यांचे टायर्स, विशिष्ट जैव कीडनाशके, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, ठिबक व सूक्ष्म सिंचन साहित्य, फवारणी पंप, शेती, बागायती व वनीकरणासाठी माती तयार करणारी यंत्रे, मशागत, कापणी व मळणी यंत्रे यांचा समावेश आहे.
■ जीएसटीचा दर कमी झाल्यामुळे आम्हाला ट्रॅक्टरचे पार्ट, फवारणी पंप किंवा ठिबक साहित्य घेणं स्वस्त होईल. शेतीत लागणारा खर्च कमी झाला तर पिकाचा नफा थोडाफार वाढेल, तरी त्याचा दीर्घकालीन परिणाम शेतमालाच्या दरांवर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कसा होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वाल्मिक सांगळे
उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष, रयत क्रांती शेतकरी संघटना
