शेतकऱ्यांचा रस्त्याचा प्रश्न मिटणार.. या रस्त्यांना मिळणार संकेतांक ; ग्रामीण रस्ते होणार अतिक्रमणमुक्त, महसूल विभागाचा निर्णय
वेगवान नाशिक / किरणकुमार आवारे
शिरवाडे वाकद :- ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील अतिक्रमण, त्यातून होणारी वाहतुकीची कोंडी आणि विकासकामांमध्ये निर्माण होणारा अडथळा या गंभीर समस्येवर राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण रस्त्याला विशिष्ट संकेतांक (कोड क्रमांक) देण्यात येणार असून, त्या रस्त्यांचे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सीमांकन केले जाणार आहे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय राबविण्यात येणार आहे. हा निर्णय प्रभावी असला तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना ग्रामपातळीवरील राजकीय दबाव, स्थानिक वाद, तसेच अतिक्रमणकर्त्यांचा विरोध ही आव्हाने उभी राहण्याची शक्यता आहे. यासाठी सीमांकनानंतर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला ठाम पावले उचलावी लागणार आहेत.
◆ कशी होणार प्रक्रिया?
गावातील महसूल नकाशे, ग्रामपंचायत नोंदी तसेच पोलीस पाटील यांच्या मदतीने सर्व रस्त्यांची यादी तयार केली जाईल. ही यादी ग्रामसभेत सादर करून तहसीलदारांकडे पाठवली जाईल. पुढे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ही माहिती सुपूर्द केली जाणार असून, पोलीस व महसूल विभाग अतिक्रमण हटविण्याच्या कामात समन्वय साधणार आहेत. सीमांकन शिवार नकाशावर स्पष्टपणे दाखवले जाईल, ज्यामुळे भविष्यातील कोणत्याही वादात ठोस पुरावा उपलब्ध असेल. प्रत्येक रस्त्याला स्वतंत्र क्रमांक मिळाल्यामुळे देखभाल, दुरुस्ती, नवे डांबरीकरण यांसारखी कामे सोपी होतील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण रस्त्यांची नोंद व देखभाल अधिक शिस्तबद्ध होणार असून, याचा थेट लाभ गावागावातील शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना होईल.
◆ समित्यांची देखरेख
तालुका आणि जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येतील. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित विभागीय अधिकारी या समित्यांवर देखरेख ठेवणार आहेत. यामुळे अतिक्रमणमुक्त रस्ते ही मोहीम प्रभावीपणे राबवली जाईल.
◆ अपेक्षित परिणाम
ग्रामीण भागातील वाहतूक कोंडी कमी होईल. शेतकरी व ग्रामस्थांना त्यांच्या पिकांची बाजारपेठेत ने – आण सोपी होईल. रस्त्यांच्या दुरुस्ती व विकासकामांत पारदर्शकता वाढेल. अतिक्रमणावर आळा बसल्याने गावोगावी वाढत असलेली कायदेशीर वादाची प्रकरणे कमी होतील. नागरिकांना सुरक्षित आणि मोकळा रस्ता मिळेल.
◆ गावागावचे रस्ते अचूक नकाशात बसवून त्यांना नंबर दिला जाणार आहे. या उपक्रमामुळे रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविण्यास मदत होईल व पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही. रस्त्यांची नोंद झाल्याने त्यांची व्यवस्थित देखभाल होणार आहे. ग्रामीण भागातील वाहतुकीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याने गावकऱ्यांना चालणं, शेतमाल वाहतूक, विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे सुकर होणार आहे.
विशाल नाईकवाडे
तहसिलदार, निफाड
