सिन्नर औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या अधिग्रहणास प्रारंभ; महानिर्मिती – एनटीपीसी भागधारक करारावर स्वाक्षरी

वेगवान नाशिक / किरणकुमार आवारे

शिरवाडे वाकद दि.१५ जानेवारी २०२५ :- सिन्नर येथील १३५० मेगावॅट क्षमतेच्या कोळसा आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड (महानिर्मिती) व एनटीपीसी लिमिटेड यांच्यात नवी दिल्ली येथे भागधारक करारावर अधिकृत स्वाक्षरी करण्यात आली असून, यामुळे सिन्नर थर्मल पॉवर लिमिटेड (इंडिया बुल्स) अधिग्रहण प्रक्रियेला औपचारिक सुरुवात झाली आहे. ही अधिग्रहण प्रक्रिया राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने मंजूर केलेल्या ठराव योजनेनुसार कार्पोरेट दिवाळखोरी निवारण प्रक्रिया २०१६ आय.बी.सी. अंतर्गत राबविण्यात येत आहे.
नवी दिल्ली येथील एनटीपीसीच्या स्कोप कार्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात महानिर्मितीतर्फे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मा. राधाकृष्णन बी., संचालक (प्रकल्प) अभय हरणे, मुख्य अभियंता (प्रकल्प व नियोजन) अतुल सोनजे, तर एनटीपीसी लिमिटेडकडून अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मा. गुरदीप सिंग, संचालक (वित्त) जयकुमार श्रीनिवासन, संचालक (संचलन) रविंदर सिंग, मुख्य महाव्यवस्थापक (व्यवसाय विकास) अजय चतुर्वेदी व महाव्यवस्थापक (व्यवसाय विकास) मुनीश कुमार जैन यांच्या उपस्थितीत एसटीपीएल संदर्भातील भागधारक करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
महानिर्मिती व एनटीपीसी यांच्यात झालेल्या या भागीदारीमुळे सिन्नर येथील कोळसा आधारित वीज प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग सुकर झाला असून, हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. प्रकल्पाच्या अधिग्रहणामुळे सिन्नर व परिसरात स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असून, पायाभूत सुविधा विकासास गती मिळेल. तसेच राज्याच्या वाढत्या औद्योगिक व घरगुती वीज गरजांची पूर्तता करण्यासाठी हा प्रकल्प मोलाची भूमिका बजावणार आहे.
या प्रसंगी महानिर्मितीचे प्रविण भोये, अधिक्षक अभियंता (प्रकल्प व नियोजन), अभिजीत मते, उपकार्यकारी अभियंता (प्रकल्प व नियोजन) तसेच एनटीपीसी लिमिटेडचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य व केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील समन्वयामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार होत असून, प्रकल्प पुनः कार्यान्वित झाल्यानंतर राज्याच्या ऊर्जा स्थैर्यास मोठा आधार मिळेल. भागधारक करारावर झालेल्या स्वाक्षरीमुळे प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेला वेग मिळणार असून, पुढील टप्प्यात बांधकाम, आर्थिक पुनर्रचना व संचालनासंबंधी कार्यवाही तातडीने हाती घेतली जाणार असल्याची माहिती मुख्य अभियंता (प्रकल्प व नियोजन) अतुल सोनजे यांनी दिली.