केंद्र सरकारचा हा निर्णय गहू उत्पादकांचे कंबरडे मोडणार?

वेगवान नाशिक / किरणकुमार आवारे

शिरवाडे वाकद दि.२० सप्टें २०२५ :- देशातील गव्हाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (OMSS) तब्बल ३० लाख टन गहू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या गव्हाची विक्री प्रामुख्याने गिरण्या, बिस्कीट, ब्रेड व इतर प्रक्रिया उद्योगांना करण्यात येणार आहे.
खुल्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात गहू सोडल्याने किरकोळ दर वाढीवर नियंत्रण मिळवता येईल. गेल्या काही महिन्यांपासून गव्हाचे दर चढ-उतार अनुभवत आहेत. अशा वेळी बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल आहे. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर गव्हाच्या भावात वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विक्रीमुळे बाजारात गव्हाचा पुरवठा वाढेल व किरकोळ दर स्थिर राहण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाकडे या गव्हाच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. लवकरच लिलावाच्या तारखा जाहीर होणार असून संपूर्ण व्यवहार पारदर्शक पद्धतीने करण्याचा सरकारचा मानस आहे. सध्या सरकारकडे अपेक्षेपेक्षा अधिक गव्हाचा साठा उपलब्ध आहे. या अतिरिक्त साठ्याचा योग्य वापर करून बाजारातील मागणी आणि पुरवठा संतुलित ठेवण्याचे धोरण राबविण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांपासून ते ग्राहकांपर्यंत सर्वांनाच अप्रत्यक्ष दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जाते.

◆ बाजारपेठेवरील संभाव्य परिणाम :-
किरकोळ पातळीवर गव्हाचे व गव्हापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांचे दर स्थिर राहतील.
गिरण्या व प्रक्रिया उद्योगांना स्वस्तात गहू मिळाल्यामुळे ब्रेड, बिस्कीट, मैदा यांसारख्या वस्तूंच्या किमतीतही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
काळाबाजार रोखण्यास आणि सणासुदीत कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ न देण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल.

◆ केंद्र सरकार खुल्या बाजारात गहू सोडत आहे, याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या गव्हावर होणार आहे, बाजारात गव्हाचे दर घसरतील असे वाटते त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावात तोटा होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर बसता कामा नये.
वाल्मिक सांगळे
उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष,
रयत क्रांती संघटना