महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतील घोटाळा विधानसभेत गाजला; आमदार डॉ. राहुल आहेर यांची दोषींवर आर्थिक गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

देवळा : महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा चांदवड-देवळा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. राहुल दौलतराव आहेर यांनी विधानसभेत उपस्थित केल्याने सभागृहात खळबळ उडाली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर ‘आर्थिक गुन्हे शाखा’ (EOW) मार्फत गुन्हा दाखल करण्याची आणि अपहार झालेल्या निधीची वसुली करण्याची आक्रमक मागणी आमदार डॉ. आहेर यांनी केली. यावर नाशिकमधील संबंधित रुग्णालयांवर गुन्हे दाखल करून त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आल्याची माहिती आरोग्य मंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.

विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे बोलताना आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी या योजनेतील गैरव्यवहाराची धक्कादायक आकडेवारीच सभागृहासमोर मांडली. ते म्हणाले की, सन २०२४ ते २०२६ या कालावधीत संपूर्ण राज्यात तब्बल १६ हजार केसेस अशा आढळल्या आहेत, ज्यात एकाच मोबाईल क्रमांकावरून रुग्णांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यापैकी ९ हजार ५०० संशयास्पद प्रकरणे एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील असून, त्यातील सुमारे ८ हजार ५०० दावे फक्त ५ रुग्णालयांमध्ये झाल्याचा संशय आहे. प्रत्यक्ष अस्तित्वात नसलेल्या किंवा उपचार न घेतलेल्या रुग्णांच्या नावावर खोट्या शस्त्रक्रिया दाखवून शासनाकडून आर्थिक दावे उचलण्यात आल्याचा गंभीर संशय त्यांनी व्यक्त केला.

 पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न?

डॉ. आहेर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाशिकला भेट दिली, मात्र त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी संबंधित पोर्टल बंद पडले. त्यामुळे माहिती उपलब्ध न होण्यासाठी आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी तर हा प्रकार करण्यात आला नाही ना? असा संशय त्यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणात केवळ रुग्णालयेच नव्हे तर आरोग्य मित्र, दलाल आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता असल्याने या सर्वांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी आणि तातडीने उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री श्री. प्रकाश आबिटकर यांनी शासनाच्या तपासातील माहिती सभागृहात दिली. १ जुलै २०२४ ते २४ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत राज्यात १५ हजार ४०७ संशयास्पद प्रकरणे आढळल्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच नाशिकमधील संबंधित दोषी रुग्णालयांवर एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला असून, त्यांची या योजनेतील मान्यता रद्द करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रतिक्रिया : “या गैरव्यवहारात केवळ रुग्णालयेच नाही, तर यात सहभागी असलेले आरोग्य मित्र, संबंधित अधिकारी आणि इतर ज्या काही जबाबदार व्यक्ती असतील, त्या सर्वांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी तातडीने एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल.”

नाशिक जिल्ह्यातील हजारो रुग्णांच्या नावाने झालेल्या या कथित आर्थिक घोटाळ्याचा पर्दाफाश करत, शासनाच्या निधीचा अपहार रोखण्यासाठी आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे हा मुद्दा विधानसभेत विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे.