कांदा हा फक्त एक भाजीपाला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या घामाचे प्रतिक आहे.
कांदा हा भारतातील सर्वात महत्त्वाचा पिकांपैकी एक. देशाच्या 70% पेक्षा जास्त गरजा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांतून भागवल्या जातात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याच्या बाजारभावात मोठी अस्थिरता आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नाहीत, तर ग्राहकांना कधी महागाईचा फटका बसतो.
2014 पासून केंद्र सरकारने कांद्याच्या बाजारपेठेत स्थिरता आणण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात पाहता, सरकारचे धोरण अधिक आयातमुखी ठरत आहे. देशांतर्गत उत्पादन असूनही, परदेशातून कांदा आयात केला जात आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या घामाच्या कष्टाचे मोल कमी होत आहे.
सध्या 1500 ते 1700 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळणारा कांदा, आयात झाल्यानंतर बाजारात आणखी कमी दराने विकला जातो. या कृतीमुळे शेतकरी निराश झाले आहेत. दुसरीकडे, नेपाळसारख्या शेजारी देशातील शेतकऱ्यांना फायदा होतोय. भारताच्या बाजारपेठेत त्यांच्या उत्पादनाला चांगली मागणी निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने निर्यातीवरील बंदी उठवून जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याला स्पर्धात्मक स्थान मिळवून द्यावे. अन्यथा शेतकरी संकटात सापडतील. आज कांद्याचा भाव स्थिर करण्यासाठी बाजारपेठेतील मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे, शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी जोडणे आणि शाश्वत साठवणूक व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज आहे.
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे खरे रक्षण करायचे असेल, तर फक्त आयात-निर्यातीच्या आकडेमोडीत न अडकता, उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत संपूर्ण शृंखलेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. कांदा हा फक्त एक भाजीपाला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या घामाचे प्रतिक आहे.
एकंदरित, सध्याची कांद्याची बाजारपेठ सरकारच्या अपयशी धोरणांचे उदाहरण ठरत आहे. शेतकरी वाचवायचे असतील, तर त्यांना योग्य दर, योग्य धोरण आणि योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे.
