नाशिक जिल्ह्यातील या आमदारावर घेतला संशय़

वेगवान नाशिक / साहेबराव ठाकरे

नाशिक ,  ता. 6 आॅगस्ट 2025  महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाआघाडीचे मंत्री, आमदार आणि खासदार त्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे आणि वर्तनामुळे अडचणीत सापडत आहेत. पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीने जारी केलेल्या ₹६२ कोटींच्या बांधकाम निविदांवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आमदार दिलीप बनकर, जे या बाजार समितीचे अध्यक्ष देखील आहेत, ते वादच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात संशयास्पद निविदा प्रक्रिया झाली आणि त्यात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परिणामी, महाराष्ट्र पणन विभागाने सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

पिंपळगाव बसवंत बाजार समिती टोमॅटो आणि डाळिंबाच्या व्यापारासाठी देशभरात प्रसिद्ध आहे, ज्यात महत्त्वपूर्ण आर्थिक व्यवहार केले जातात. राजकीयदृष्ट्या, ती एक महत्त्वाची संस्था आहे. दिलीप बनकर सध्या अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली जारी केलेल्या ₹६२ कोटी किमतीच्या निविदा आता छाननीच्या अधीन आहेत.

आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता, पणन विभागाने सविस्तर चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दोषी आढळल्यास, दिलीप बनकर यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. याचे गंभीर राजकीय परिणाम होऊ शकतात कारण ते अजित पवारांच्या सर्वात विश्वासू आमदारांपैकी एक मानले जातात.

वृत्तांनुसार, समितीने महाराष्ट्र पणन विभागाकडून ₹६२ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी मागितली होती. तथापि, समितीच्या बांधकाम उपसमितीलाही या प्रकल्पांचे स्वरूप किंवा उद्देश माहिती देण्यात आली नव्हती – ज्यामुळे मोठा अंतर्गत गोंधळ आणि अविश्वास निर्माण झाला.

भाजप नेत्या आणि समिती सदस्या आर्किटेक्ट अमृता पवार यांनी थेट पणन संचालकांकडे तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारीमुळे चौकशी सुरू झाली, ज्यामुळे आता दिलीप बनकर अडचणीत आले आहेत.

निविदा फक्त इंग्रजी पेपर्समध्ये का प्रकाशित करण्यात आली?

विशेष म्हणजे, ६२ कोटी रुपयांच्या या निविदेची जाहिरात स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये नव्हती तर थेट एका इंग्रजी दैनिकात करण्यात आली होती. यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि समिती सदस्यांना निविदेबद्दल अजिबात माहिती नव्हती. प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोपही केला जात आहे.

अमृता पवार आणि इतर अनेक सदस्यांनी आता निविदा प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे आर्थिक पारदर्शकता, राजकीय हस्तक्षेप आणि दिलीप बनकर यांच्या कार्यशैलीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तपासाचे निष्कर्ष राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असण्याची अपेक्षा आहे.

अमृता पवार फेसबुक लाईव्हवर बोलतात

अमृता पवार यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे वादावर भाष्य केले आणि सांगितले की, ते शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विरोधी पक्षातील सदस्य म्हणून त्यांचे कर्तव्य पार पाडत आहेत. त्यांनी प्रश्न केला, “जर बांधकाम उपसमितीशिवायही निर्णय गुप्तपणे घेतले जात असतील तर ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे कसे असू शकतात?” त्यांनी कोणतेही गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

फक्त इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये निविदा प्रकाशित करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी टीका केली. स्थानिक व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनाही इतक्या मोठ्या प्रकल्पाची माहिती नव्हती यावर त्यांनी भर दिला. पिंपळगाव समितीच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकतेचा अभाव आता प्रकाशझोतात आला आहे.

बनकर यांचा राजकीय छळ तपासाधीन

दिलीप बनकर यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जवळचे विश्वासू म्हणून संबोधले जाते. पवार यांनी बनकर यांना सहकारी कर्ज संस्थेद्वारे धाववड कारखाना चालवण्याची परवानगी देण्यासाठी विशेष तरतुदीही केल्या होत्या. सध्या निफाड तालुक्यातील सहकारी संस्थांवर बनकर यांचा मोठा प्रभाव आहे. तथापि, असे आढळून आले आहे की यापैकी काही संस्था कथित गैरव्यवस्थापनामुळे अडचणीत आल्या आहेत.