थकीत कर्जदार शेतकरी घालणार मंत्री भुजबळ यांना साकडे — 54 हजार कर्जदारांना वाचविण्याची मागणी

वेगवान नाशिक / एकनाथ भालेराव

येवला | 20 जुलै 2025

नाशिक जिल्ह्यातील तब्बल 54 हजार थकीत शेतकरी जिल्हा बँकेच्या वसुली पुढे हतबल झाले असून, येत्या 21 जुलै रोजी सकाळी 9 वाजता येवला येथील मंत्री छगन भुजबळ यांच्या संपर्क कार्यालयावर धडक देण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. मध्यम मुदत कर्जावरील “शून्य टक्के व्याज” योजना व 10 सुलभ हप्त्यांमध्ये परतफेडी ची सवलत द्यावी अशी मागणी आहे.

“शेतकरी बंधुनो चला येवल्याला, कर्जमुक्तीच्या हक्काच्या मागणीला!”
अशा घोषणा सोशल मीडियावर गाजत असून, शेतकरी संघटना समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य आणि शेतकरी कर्जमुक्ती अभियान या संघटनांनी हाक दिली आहे.

नाशिक मध्ये शांतीपूर्ण आंदोलनाचा 775 वा दिवस – अजूनही निर्णय नाही

नाशिक जिल्ह्यातील 775 दिवसांपासून सुरू असलेल्या शांतीपूर्ण आंदोलनाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. 54 हजार शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 8 हजार शेतकरी हे येवला विधानसभा मतदारसंघातील आहेत. त्यामुळे यावर छगन भुजबळ यांनीच पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

*****
कर्जदार शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर
*****

थकीत मुद्दल: ₹901.79 कोटी

माफ केले जाणारे व्याज: ₹620.11 कोटी

शिल्लक व्याज मागणी: ₹679 कोटी

*******
“” बँकेने काही अंशतः व्याजमाफीची तयारी दाखवली असली तरी उर्वरित ₹679 कोटींचे व्याज शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतकरी म्हणतात, “हे व्याज भरणे शक्य नाही, जमीन लिलावात गेली तरी चालेल पण अन्याय मान्य नाही!”
शांत आंदोलन पेटण्याच्या मार्गावर असून आगामी काळात शेतकरी आत्महत्या होतील…

भागवतराव सोनवणे
संयोजक, शेतकरी कर्जमुक्ती अभियान

राज्य समन्वयक भगवान बोराडे यांनीही सहकार मंत्र्यांसमोर व्याजमाफीचा मुद्दा मांडला होता, मात्र निर्णय झालेला नाही.

> “आता आशा आहे की मंत्री भुजबळ या मागणीवर तोडगा काढतील.”

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:

1. शून्य टक्के व्याज योजना तातडीने जाहीर करावी

2. 10 सुलभ हप्त्यांत मुद्दल परतफेड योजना लागू करावी

3. बँकेकडून सुरू असलेली जमीन लिलाव/जप्तीची प्रक्रिया थांबवावी

या मागण्या मान्य झाल्यास:

✅ बँकेचे पुनरुज्जीवन होईल
✅ शेतकऱ्यांना मानसिक व आर्थिक दिलासा मिळेल
✅ जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल

आंदोलन पुढील टप्प्यात येवल्यातच?

जर सरकारने पुन्हा दुर्लक्ष केले, तर आंदोलनाचे केंद्र येवल्यात हलवले जाईल आणि आणखी तीव्र लढा दिला जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.