जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढवण्याची शिफारस; महसूल मंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढवण्याची शिफारस; महसूल मंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

वेगवान मराठी : मारूती जगधने

॥ दिः १४ ऑक्टोंबर २०१५ ॥

​मुंबई: महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषद (जि.प.) आणि पंचायत समिती (पं.स.) निवडणुकीच्या कायद्यात सुधारणा करून नामनिर्देशित (स्वीकृत) सदस्यांची संख्या वाढवण्याची शिफारस केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.
​मुख्य मुद्दे:
​सुधारणेची मागणी: ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, या उद्देशाने विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
​सदस्य संख्या वाढवण्याची शिफारस: सध्याच्या नियमांनुसार नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती मर्यादित स्वरूपात करता येते. यावर मात करण्यासाठी, कायद्यात सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी ५ (पाच) व पंचायत समितीसाठी २ (दोन) स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्याची विनंती बावनकुळे यांनी केली आहे.
​उद्देश: या सुधारणेमुळे, निवडणूक लढवण्याची क्षमता नसलेल्या, परंतु पात्र असलेल्या कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक होईल, असा विश्वास महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
​पुढील कार्यवाही: या सकारात्मक निर्णयाबाबत तातडीने कार्यवाही करून, कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्याची विनंती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
​महसूल मंत्र्यांच्या या शिफारशीमुळे ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करण्याची नवी संधी मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर ‘का.वि.’ (कार्यालयीन विचारार्थ) अशी नोंद घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी सूचना दिली आहे.
​