अतिवृष्टीवर मंत्रिमंडळाचा निर्णय
वेगवान मराठी : मारुती जगधने
॥ दि १ ऑक्टोबर २०२५ ॥
महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तब्बल ६० लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली.
पहिल्या टप्प्यात ₹२,२१५ कोटींच्या मदतीचे वाटप सुरू असून शेतकऱ्यांना अडचण येऊ नये म्हणून KYC अट शिथिल करण्यात आली आहे. पाण्यामुळे अनेक ठिकाणी पंचनामे अपूर्ण राहिल्याने २–३ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पुढील टप्प्यात जमीन खरडणे, विहिरी व घरांचे नुकसान यासाठी मदतीचा निर्णय होणार असून Comprehensive पॉलिसी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सरकारचा प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी मदत जमा करण्याचा आहे.
“ओला दुष्काळ” हा शब्द नियमावलीत नसला तरी सरकारने त्यासारखी परिस्थिती मान्य केली आहे. त्यामुळे दुष्काळी उपाययोजना व सवलती अतिवृष्टीग्रस्त भागांनाही लागू होणार आहेत.
अतिवृष्टीमुळे झालेलं नुकसान
- राज्यात सुमारे 60 लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान.
मदत निर्णय (१ ऑक्टोबर मंत्रिमंडळ)
- पहिला टप्पा मदत
- ऑगस्टपर्यंतच्या नुकसानीसाठी ₹2215 कोटींचे वाटप सुरू.
- KYC अट शिथिल, ॲग्री स्ट्रक्चर रेकॉर्डप्रमाणे थेट पैसे.
- असेसमेंट/पंचनामे
- पाण्यामुळे पंचनामे होऊ शकले नाहीत.
- २–३ दिवसांची मुदतवाढ दिली.
- पुढील टप्पा मदत
- जमीन खरडून जाणे, विहिरी व घरांचे नुकसान या सर्व बाबींकरिता मदत.
- Comprehensive पॉलिसी तयार करण्याचे काम सुरू.
- पुढील आठवड्यात मोठी घोषणा अपेक्षित.
- दिवाळीपूर्वी मदत
- शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी मदत जमा करण्याचा प्रयत्न.
“ओला दुष्काळ” संदर्भ
- मॅन्युअलमध्ये “ओला दुष्काळ” संकल्पना नाही.
- तरीदेखील, सरकारने त्यासारखी परिस्थिती मान्य केली.
- दुष्काळी सवलती (जशा दुष्काळ जाहीर झाल्यावर मिळतात) अतिवृष्टीग्रस्त भागात लागू.
- परिस्थितीला “टंचाई” समजून दुष्काळी उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय.
