वेगवान मराठी : मारूती जगधने
[दि 3 सप्टेंबर 2025 ]साकोरा गावातील ग्रामसभा म्हणजे लोकशाहीचे एक थेट रूप. येथे नागरिकांनी मांडलेले प्रश्न हे केवळ गावापुरते मर्यादित नसून ग्रामीण विकासाच्या नियोजनात असलेल्या त्रुटींचे ज्वलंत उदाहरण आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेली जलजीवन योजना ही प्रत्यक्षात “जलसंकट” योजना ठरत आहे. पाच कोटींचा खर्च करूनसुद्धा गावकऱ्यांना शुद्ध पाणी मिळत नाही, पाइपलाइन वारंवार फुटतात, पाणीटाक्या न बांधणे, फिल्टर निकृष्ट दर्जाचे असणे – हे सर्व घोटाळ्याचेच द्योतक आहे.? दुषित पाणी मिळाल्याने लोक आजारांना तोंड देत आहेत, ही ग्रामविकास विभागासाठी लाजिरवाणी बाब आहे.
ग्रामसभेत नागरिकांनी ठराव मांडून योजनेची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी व्हावी, संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी ठाम मागणी केली. यावरून स्पष्ट होते की लोकांचा संयम आता सुटू लागला आहे. शासनाने ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध पाणी देणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे, आणि ती जबाबदारी पार पाडण्यात ग्रामविकास खाते तसेच ठेकेदार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.
गावकऱ्यांनी केलेली ही मागणी म्हणजे प्रशासनाला दिलेला इशारा आहे. केवळ अंदाजपत्रक पूर्ण झाल्याच्या दाखल्यावर योजना ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित होणार नाही, तर नागरिकांनी खात्री केली की हस्तांतरण होईल, असा ठराव मंजूर करणे ही लोकशाहीतील जागरूकतेची निषाणी आहे.
शासन व जिल्हा परिषद यंत्रणेला आता तरी जाग यावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करून योजनेत सुधारणा करावी. अन्यथा साकोरा ग्रामसभा हा ग्रामीण भागातील सत्याग्रहाचा पहिला इशारा ठरेल.
ठळक मुद्दे :-
- दोषी ठेकेदार व अधिकाऱ्यांची तातडीने चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी.
- गावकऱ्यांना शुद्ध व नियीत पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत यासाठी ग्रामपंचायतीने ठाम भूमिका घ्यावी.
- ग्रामीण विकास योजनांचे काम थेट नागरिकांच्या देखरेखीखाली पार पाडले जावे.
- पारदर्शकता व जबाबदारी निश्चित न केल्यास ग्रामसभा हे आंदोलनाच्या रूपाने उभे राहू शकते.
