वेगवान मराठी मारुती जगधने दिनांक 28 ऑगस्ट 2026
रस्त्यावरील वाढते अपघात रोखण्यासाठी आणि महामार्गांवरील वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व शासनाने राष्ट्रीय महामार्ग (National Highways) व राज्य महामार्गांच्या (State Highways) कडेला असलेल्या हॉटेल्स, परमिट रूम आणि बिअर बारबाबत महत्त्वपूर्ण नियमावली व अंतर मर्यादा निश्चित केली आहे.
अतिक्रमण व पार्किंगमुळे होणारे अपघात
महामार्गांच्या अगदी कडेला हॉटेल्स, ढाबे, परमिट रूम आणि बिअर बार असल्याने तेथे येणाऱ्या ग्राहकांची वाहने (ट्रक, कार, दुचाकी) थेट रस्त्याच्या कडेला किंवा सर्व्हिस रोडवर अस्ताव्यस्त पार्क केली जातात. यामुळे:
वेगाने येणाऱ्या वाहनांना अचानक पुढे उभ्या असलेल्या वाहनांचा अंदाज येत नाही.
रात्रीच्या वेळी दृश्यमानता कमी असल्याने धडक बसून गंभीर अपघात होतात.
ड्रेनेज मार्ग आणि पादचारी जागांवर अतिक्रमणे झाल्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि अंतराचे नियम
रस्त्याच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांनुसार आणि रस्ते वाहतूक नियमांनुसार महामार्गाच्या कडेला कोणत्याही बांधकामासाठी विशिष्ट अंतराची (Setback distance / Building line) अट लागू करण्यात आली आहे:
बांधकाम व पार्किंगचे अंतर: महामार्गाच्या मध्य रेषेपासून किंवा रस्त्याच्या हद्दीपासून साधारणतः ४० मीटर (किंवा स्थानिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार निश्चित केलेले अंतर) सोडूनच हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बिअर बारना बांधकामाची व पार्किंगची परवानगी देणे बंधनकारक आहे.
दारू विक्री दुकाने/बारबाबतचे नियम: महामार्गावरून थेट दिसणारे किंवा सहजासहजी पोहचता येणारे परमिट रूम व बिअर बार महामार्गापासून ५०० मीटर (लहान नगरपालिका/ग्रामपंचायत क्षेत्रात २२० मीटर) अंतरावर असावेत, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
प्रशासकीय यंत्रणा व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी
या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी विविध विभागांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे:
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD): महामार्गाच्या कडेला कोणत्याही व्यावसायिक बांधकामाला ‘ना हरकत दाखला’ (NOC) देताना ४० मीटर अंतराच्या नियमाचे व योग्य ड्रेनेज व्यवस्थेचे पालन झाले आहे की नाही, हे तपासणे.
जिल्हाधिकारी (District Collector): जिल्ह्यातील महामार्गांवरील अनधिकृत पार्किंग, अतिक्रमणे हटवणे आणि हॉटेल/बारच्या परवान्यांची पुनरतपासणी करणे.
पोलीस व वाहतूक शाखा: रस्त्याच्या कडेला बेकायदेशीरपणे उभ्या असणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करणे आणि योग्य पार्किंग स्थळांची निश्चिती करणे.
अंमलबजावणीचे वास्तव व भविष्यातील आव्हान
कोर्टाचे आदेश आणि कागदोपत्री नियम स्पष्ट असले तरी, प्रत्यक्षात प्रशासकीय पातळीवर या नियमांचे कितपत तंतोतंत पालन केले जाते, हा मोठा प्रश्न आहे.
अनेक ठिकाणी परवाने मिळवल्यानंतर हॉटेल्स किंवा बारधारक पार्किंगच्या जागेवरच अतिरिक्त बांधकामे करतात.
स्थानिक प्रशासन आणि बांधकाम विभागाकडून वेळेवर तपासणी न झाल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला वाहनांची रांग लागून अपघातांचे प्रमाण वाढते.
भविष्यात अपघातमुक्तीसाठी केवळ नियम करून चालणार नाही, तर जिल्हाधिकारी, बांधकाम विभाग आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्त मोहीम राबवून महामार्गांच्या हद्दीतील अतिक्रमणे निष्कासित करणे आणि ४० मीटर अंतराचा नियम कठोरपणे राबवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
