मका चाऱ्याला शेतकऱ्यांची वाढती पसंती मात्र चारा खराब झाल्याने तीव्र चारा टंचाई होणार

वेगवान मराठी /एकनाथ भालेराव

येवला: दिनांक 23नोव्हेंबर /येवला तालुका व आसपासच्या भागात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात चाऱ्यासाठी मका पिकाची लागवड करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर, पौष्टिकता अधिक आणि कमी श्रमात चारा उपलब्ध होतो, या कारणांमुळे मकाचाऱ्याकडे शेतकऱ्यांचा कल झपाट्याने वाढत आहे.
मक्याचे उत्पादन इतर पिकांच्या तुलनेत अधिक मिळते तसेच त्याची बाजारपेठही तुलनेने स्थिर असल्याने शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळते. जनावरांसाठी हा चारा अत्यंत पौष्टिक असल्याने त्याची मागणी सतत वाढत आहे.
दरम्यान, कडबा कुट्टी मशीनचा वापर वाढल्याने चारा कापण्याचे काम अधिक सोपे झाले आहे. कमी वेळेत आणि कमी श्रमात मोठ्या प्रमाणात चारा तयार होऊ शकत असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ, खर्च आणि परिश्रम यांची बचत होत आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी राज्य सरकारकडून कडबा कुट्टी मशीनवर ५० टक्के अनुदान देण्यात येत असल्याने या यंत्राचा वापर वाढत असून चाऱ्याची समस्या काही प्रमाणात सुटताना दिसते. उन्हाळी हंगामातही येवला तालुक्यात मक्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. चारा तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर मका हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व शाश्वत पर्याय ठरत असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

@ अतिवृष्टीचा फटका; ७० टक्के मका चारा नुकसानीत ; चाऱ्याची टंचाई ओढवण्याची भीती
येवला तालुक्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या मका चाऱ्याचे मोठे नुकसान झाले असून तब्बल ७० टक्के मका चारा खराब झाल्याची प्राथमिक माहिती कुट्टी मशीन चालकांनी दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मका चाऱ्याची गंभीर टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सायगाव (ता. येवला) येथील कुट्टी मशीन चालक श्रावण विलास उशीर व गणपत विलास उशीर यांनी सांगितले की, “या अचानक झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांनी साठवलेला मका चारा भिजून पूर्णपणे खराब झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात चारा वाया गेल्याने पशुपालकांसमोर मोठे संकट उभे राहणार आहे. आधीच चाऱ्याची कमतरता भासू लागली होती; त्यात या पावसाने परिस्थिती अधिक बिकट केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी चारा काढून कडबा कुट्टी मशीनवर प्रक्रिया करण्याची तयारी केली होती, मात्र पावसाने सर्व नियोजन विस्कळीत केले आहे. शेतकऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून पशुपालकांकडून चारा उपलब्धतेबाबत प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.