नांदगाव रेल्वे स्थानक – आधुनिकीकरणाची दिशा
वेगवान मराठीः मारुती जगधने
[दि . २ सप्टेंबर 2025 ]नांदगावसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकावर ०१ सप्टेंबर २०२५ रोजी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पुनीत अग्रवाल यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह केलेली पाहणी ही केवळ औपचारिकता नव्हे, तर रेल्वेच्या बदलत्या दृष्टीकोनाची झलक आहे.
अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांमुळे नांदगाव स्थानकाचे रूपांतर एका आधुनिक, सोयीस्कर आणि सुरक्षित केंद्रात होणार आहे. स्टेशन मास्तर कक्ष, रिले रूम, सर्क्युलेटिंग एरिया आणि मालधक्क्याची पाहणी करून अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांच्या सुविधांना प्राधान्य देणे हे स्वागतार्ह आहे. प्रवासी सुरक्षितता आणि सुखसोयी यांना केंद्रस्थानी ठेवून होत असलेले हे उन्नतीकरण म्हणजेच भारतीय रेल्वेच्या सेवा-तत्त्वज्ञानातील बदल.
तिसरी/चौथी लोह मार्ग प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेले यार्ड रिमॉडेलिंग आणि प्री-नॉन इंटरलॉकिंग कामे ही नांदगाव स्थानकासाठी अत्यंत निर्णायक आहेत. या कामांमुळे गाड्यांची वेळेवर धावपळ होईल, ट्रॅफिक जाम टळेल आणि प्रवाशांना अधिक विश्वासार्ह सेवा मिळेल. परिचालन कार्यक्षमता ही आजच्या गतिमान काळातील सर्वात मोठी गरज आहे, आणि नांदगाव हे या दृष्टीने बळकट होत आहे.
मणियार पूलाच्या कामाची पाहणीही विशेष महत्त्वाची ठरते. कारण पायाभूत सुविधा वेळेत पूर्ण न झाल्यास संपूर्ण प्रकल्पावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने “वेळेत आणि दर्जेदार काम” या दोन सूत्रांवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे.
परंतु या सर्व योजनांमध्ये एक मोठी कसोटी आहे ती म्हणजे अमलबजावणीची गती आणि गुणवत्ता. कामे सुरू होणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच ती वेळेत, खर्च न वाढवता आणि टिकाऊ दर्जाने पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. प्रवाशांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. “आधुनिकीकरण” हा शब्द फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरला पाहिजे, हीच खरी परीक्षा रेल्वे प्रशासनाची आहे.
आज नांदगाव स्थानक विकासाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. या कामांमुळे नांदगाव, मालेगाव, चाळीसगावसारख्या परिसरातील नागरिकांना अधिक गतीशील, सुरक्षित आणि आधुनिक रेल्वेसेवा मिळेल. मात्र हे चित्र वास्तवात उतरविण्यासाठी सतत देखरेख, जबाबदारी आणि प्रवाशांशी संवाद हे रेल्वे प्रशासनाला पाळावे लागणारे सूत्र आहे.
शेवटी प्रश्न एकच — योजना आणि पाहण्या कितीही झाल्या, पण त्याचा खरा लाभ सामान्य प्रवाशाला कधी आणि कितपत मिळतो? रेल्वे प्रशासनाने याचे उत्तर प्रत्यक्ष कृतीतूनच द्यावे लागेल . .
