शेतरस्त्यांची किमान रुंदी तीन ते चार मीटर, सातबारा वर नोंद अनिवार्य, तीन महिन्यात अर्ज निकाली काढण्याचे शासनाचे निर्देश

वेगवान नाशिक / किरणकुमार आवारे

शिरवाडे वाकद दि.१३ ऑगस्ट २०२५ :- शेतीतील वाढत्या यांत्रिकीकरणाचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने शेतरस्त्यांच्या रुंदीबाबत नवीन निर्देश जारी केले आहेत. महसूल व वन विभागाने दि.२२ ऑगस्ट २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार पारंपारिक अरुंद पायवाटा किंवा बैलगाडी मार्गाऐवजी किमान तीन ते चार मीटर रुंद शेतरस्ते उपलब्ध करून देणे सक्षम अधिकारी,  प्राधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहील.

    महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ चे कलम ५ अंतर्गत मंजूर शेतरस्त्यांची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ सदरात घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे रस्त्यांची कायदेशीर वैधता निश्चित होऊन भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होणार आहे.

     शेतरस्त्याची मागणी आल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी करून, स्थानिक परिस्थिती व शेजारील भूधारकांच्या हक्कांचा विचार करण्यात यावा. तीन ते चार मीटर रुंदीचा रस्ता शक्य नसल्यास पर्यायी सोयीस्कर मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अपवादात्मक परिस्थितीतच कमी रुंदीचा रस्ता मंजूर करता येईल त्यासोबतच बांधावरून रस्ता देताना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप जपण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 शासनाच्या नवीन आदेशानुसार या कायद्यानुसार प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांवर तीन महिन्यांच्या आत अंतिम आदेश देणे आवश्यक आहे. सध्या प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

◆ शेतरस्त्यांची रुंदी वाढवणार शासन

पारंपारिक अरुंद पायवाटांऐवजी किमान तीन ते चार मीटर रुंद शेतरस्ते, मंजूर शेतरस्त्यांची नोंद सातबारा उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ सदरात अनिवार्य, प्रत्यक्ष पाहणी करूनच मंजुरी, अडचण असल्यास पर्यायी मार्गाचाही विचार करण्यात यावा. बांधाचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतो जपावे. अर्ज प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यात निर्णय, सर्व प्रलंबित प्रकरणेही तीन महिन्यात निकाली.