प्रति नकल २५ रुपये शुल्काचा आधार कोणता?
नांदगाव तहसीलच्या अभिलेख कक्षातील शुल्कावर RTIचा सवाल; शासन निर्णय आहे की प्रशासकीय पातळीवरील आकारणी?
वेगवान माराठी; मारुती जगधने २९ ऑगस्ट २०२६
नांदगाव : नांदगाव तहसील कार्यालयातील अभिलेख कक्षातून साध्या अर्जाद्वारे शासकीय अभिलेखांच्या नकला घेताना प्रति नकल २५ रुपये शुल्क आकारले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. या शुल्क आकारणीमागे मंत्रालयाचा शासन निर्णय, महसूल विभागाचा नियम, परिपत्रक किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा आदेश आहे का, याचा थेट खुलासा आता माहितीच्या अधिकारातून मागविण्यात आला आहे.
हिसवळ बु. (ता. नांदगाव) येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मण निवृत्ती बोगीर यांनी मौजे नवसारी येथील फेरफार नोंदी व सातबारा उताऱ्यांच्या पाच नकला साध्या अर्जाद्वारे मागितल्या. त्यासाठी तहसील कार्यालयाकडून १२५ रुपये शुल्काची पावती देण्यात आली. म्हणजेच प्रति नकल २५ रुपये शुल्क आकारण्यात आले.
या शुल्क आकारणीचा अधिकृत आधार स्पष्ट व्हावा, यासाठी बोगीर यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६(१) अन्वये तहसील कार्यालय, नांदगाव येथील जन माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज दाखल केला आहे.
शासन निर्णय आहे का?
प्रति नकल २५ रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद कोणत्या शासन निर्णयात आहे? महसूल विभागाच्या कोणत्या नियम अथवा परिपत्रकानुसार ही रक्कम आकारली जाते? किंवा एखाद्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे का? या सर्व बाबींची प्रमाणित कागदपत्रांसह माहिती मागविण्यात आली आहे.
तसेच मोठ्या प्रमाणात अभिलेखांच्या नकला आवश्यक असल्यास शुल्कात सवलत अथवा कमाल मर्यादा आहे का, नागरिकांना अभिलेखांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक तेवढ्याच नकला निवडण्याची सुविधा आहे का, याचीही माहिती मागविण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांवर आर्थिक भाराचा प्रश्न
पीक कर्ज, जमिनीवरील बोजा तपासणी, पीक विमा, जमीन व्यवहार, रस्ता प्रकरणे तसेच विविध महसुली व न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना जुन्या फेरफार नोंदी आणि इतर महसुली अभिलेखांच्या प्रती आवश्यक पडतात.
विशेषतः जुन्या जमीन व्यवहारांचा इतिहास तपासताना शेकडो पानांचे अभिलेख शोधावे लागतात. प्रति नकल २५ रुपये शुल्क लागू असल्यास २०० नकलींसाठी ५ हजार रुपये खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे अशा आकारणीचा अधिकृत आधार काय आहे, हा प्रश्न शेतकरी व नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे.
ई-हक्कच्या २५ रुपयांशी गल्लत नको
महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ई-हक्क अर्ज नागरिकांनी स्वतः सादर केल्यास शासकीय शुल्क नसल्याचे, तर अभिलेख सेतू/आपले सरकार सेवा केंद्र/महा-ई-सेवा केंद्रामार्फत अर्ज करताना काही सेवांसाठी नाममात्र शुल्क आकारले जात असल्याचे नमूद आहे. काही फेरफार अर्जांसाठी २५ रुपयांचा अंदाजित सेवा-केंद्र दरही नमूद करण्यात आला आहे. (Bhumi Abhilekh)
मात्र, ही तरतूद नांदगाव तहसील कार्यालयातील जुन्या अभिलेखांच्या साध्या नकलेसाठी प्रति नकल २५ रुपये आकारण्याचा थेट कायदेशीर आधार आहे का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे तहसील कार्यालयाच्या RTI उत्तरातूनच या शुल्काचे नेमके स्वरूप आणि अधिकृत आधार स्पष्ट होणार आहे.
‘जीआर आहे की मनमानी?’
“प्रति नकल २५ रुपये शुल्क आकारण्याचा शासन निर्णय, नियम, परिपत्रक किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा आदेश असल्यास त्याची प्रमाणित प्रत नागरिकांसमोर यावी. अशी कोणतीही तरतूद नसल्यास त्याबाबतही कार्यालयाने स्पष्ट माहिती द्यावी,” अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते लक्ष्मण निवृत्ती बोगीर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावर अधिकार अभिलेख, प्रमाणित प्रत तसेच संबंधित कायदे व नियमांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये ‘प्रमाणित प्रत’ची व्याख्याही देण्यात आली आहे. (Bhumi Abhilekh)
आता नांदगाव तहसील कार्यालयाकडून ‘प्रति नकल २५ रुपये’ या शुल्काचा नेमका शासन निर्णय अथवा नियम कोणता? याचे उत्तर काय मिळते, याकडे शेतकरी, नागरिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
विहित मुदतीत उत्तराची अपेक्षा
माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार अर्जावर लेखी माहिती देणे अपेक्षित आहे. शुल्क आकारणीचा अधिकृत आदेश अस्तित्वात असल्यास त्याची प्रमाणित प्रत देणे आणि असा कोणताही आदेश उपलब्ध नसल्यास त्याबाबत स्पष्ट माहिती देणे अपेक्षित आहे.
विहित मुदतीत माहिती न मिळाल्यास किंवा अपूर्ण माहिती मिळाल्यास, कायद्यानुसार प्रथम अपील करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील टप्पा म्हणजे RTI अर्जाला जन माहिती अधिकारी काय अधिकृत उत्तर देतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
