>पैसेवारीच्या आकड्यांत शेतकऱ्यांचे अश्रू लपवू नका!
नांदगाव तालुक्यात खरीप पिके करपण्याच्या मार्गावर; ६० ते ७० टक्के नुकसानीचा अंदाज — महेंद्र बोरसेंची प्रशासनावर टीका
वेगवान मराठी’ मारुती जगधने ८ September २०२६
नांदगाव : तालुक्यात पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांची अवस्था गंभीर झाली असून, सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मका ही पिके करपण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थितीत पैसेवारीची आकडेवारी कागदोपत्री न करता प्रशासनाने थेट शेताच्या बांधावर जाऊन वस्तुनिष्ठ पाहणी करावी, अशी आक्रमक मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार)चे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी केली आहे.
पावसाचे घटलेले प्रमाण आणि ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील प्रदीर्घ खंड यामुळे नांदगाव तालुक्यावर दुष्काळाचे सावट अधिक गडद झाले आहे. खरीप पिकांचे आतापर्यंत सुमारे ६० ते ७० टक्के नुकसान झाल्याचा अंदाज असून, आगामी काळात पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
१५ सप्टेंबर रोजी जाहीर होणाऱ्या नजर पैसेवारीकडे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. यंदाची नजर पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी येण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा दावा बोरसे यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती आणि प्रशासनाच्या नोंदी यामध्ये तफावत राहू नये, यासाठी काटेकोर पाहणी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
पीक पाहणीच्या अपुऱ्या नोंदींचा फटका बसण्याची भीती
यंदा राज्य सरकारने सुधारित पीक पाहणी योजना लागू केली आहे. नियुक्त सहाय्यकांमार्फत पीक पाहणी नोंद करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असली तरी तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पीक पाहणीच्या नोंदी अपूर्ण असल्याच्या तक्रारी असल्याचे बोरसे यांनी सांगितले.
पीक पाहणीच्या नोंदी आणि पैसेवारीचा थेट संबंध असल्याने अपुऱ्या नोंदींमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचे गांभीर्य कमी दाखविले जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने गावोगावी प्रत्यक्ष पाहणी करून पीक नुकसानीचे वास्तव नोंदवावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे.
‘बांधावर उतरा, कागदावरचा दुष्काळ नको!’
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे वास्तव केवळ कार्यालयीन आकडेवारीत हरवू नये. प्रशासनाने प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संवाद साधून, शेताच्या बांधावर जाऊन आणि पिकांची वस्तुनिष्ठ पाहणी करूनच पैसेवारी निश्चित करावी. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर पडदा टाकणारी पैसेवारी नको, तर त्यांच्या परिस्थितीचे वास्तव दाखवणारी पैसेवारी हवी, अशी भूमिका महेंद्र बोरसे यांनी मांडली.
पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आल्यास टंचाई अथवा दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या उपाययोजनांसाठी प्रशासकीय पातळीवर आधार मिळू शकतो. त्यामुळे भविष्यातील मदत व सवलतींच्या दृष्टीनेही नजर पैसेवारी अचूक आणि पारदर्शक असणे महत्त्वाचे असल्याचे बोरसे यांनी
Laksha Vedi
पैसेवारीच्या आकड्यांचा खेळ बंद करा; शेतकऱ्यांच्या बांधावर उतरून वास्तव पाहा!
कागदावर दुष्काळ नको, शेतातला दुष्काळ दाखवा! — महेंद्र बोरसेंचा प्रशासनाला इशारा
शेतकरी करपतोय, प्रशासन आकडे मोजतंय!; वस्तुनिष्ठ पैसेवारीची महेंद्र बोरसेंची मागणी
पैसेवारीत शेतकऱ्यांचे नुकसान झाकू नका; बांधावर जाऊन पंचनामा करा!
‘बांधावर या, शेतकऱ्यांची व्यथा पहा’; नजर पैसेवारीवरून महेंद्र बोरसेंचा प्रशासनावर निश
