ठाण्यात मराठीची तपासणी, पण नियमांची अंमलबजावणी सर्वत्र समान आहे का?

.
ठाण्यात मराठीची तपासणी, पण नियमांची अंमलबजावणी सर्वत्र समान आहे का?

वेगवान मराठी: मारुती जगधने दिनांक 21 ऑगस्ट2026
ठाण्यात RTO पथकांकडून रिक्षाचालकांची मराठी भाषेतील संवादक्षमता तपासण्याबरोबरच वाहनांची कागदपत्रेही तपासली जात असल्याचे वृत्त आहे. � मुंबईतील रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र मिळवण्याची मुदत 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत देण्यात आली होती आणि त्यानंतर प्रमाणपत्र नसल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले होते.

ताज्या वृत्तांचा आणि महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या माहितीसह पाहिल्यास, “मराठी भाषा येते का?” याची तपासणी जितक्या तत्परतेने केली जात आहे, तितकीच काटेकोर तपासणी रिक्षांच्या परमिट, फिटनेस, मीटर, कागदपत्रे आणि अवैध भाडेवसुलीबाबत सर्व जिल्ह्यांत व्हावी, हा महत्त्वाचा प्रशासकीय प्रश्न उपस्थित होतो.
ठाण्यात मराठीची तपासणी, पण नियमांची अंमलबजावणी सर्वत्र समान आहे का?

त्यानंतर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी, नोटीस देऊन 30 दिवसांची मुदत दिल्यानंतरही मराठी न शिकणाऱ्या चालकांवर प्रथम परवाना आणि त्यानंतर परमिट रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. �

मात्र याच वेळी नागरिकांचा दुसरा प्रश्न अधिक गंभीर आहे—रिक्षाचालक मराठी बोलतो की नाही, यापेक्षा तो ज्या वाहनातून प्रवासी वाहतूक करतो ते वाहन कायदेशीररीत्या रस्त्यावर धावत आहे का?
महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या माहितीनुसार ऑटोरिक्षासाठी स्वतंत्र परमिटची तरतूद आहे. � त्यामुळे परमिट नसणे किंवा वैध परमिटच्या अटींचे उल्लंघन करणे हा स्वतंत्रपणे तपासण्याचा विषय आहे.

फिटनेस, परमिट आणि कागदपत्रांची तपासणी कुठे?
अनेक प्रवाशांच्या तक्रारींचा मुख्य मुद्दा असा असतो की काही ठिकाणी रिक्षा फिटनेस प्रमाणपत्र, वैध परमिट, विमा, PUC किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रांबाबत संशयास्पद स्थितीत धावताना दिसतात. अशा तक्रारी असतील तर त्यांची प्रत्यक्ष आकडेवारी RTO ने जाहीर करणे आवश्यक आहे.
उदाहरणार्थ—
मागील वर्षभरात प्रत्येक जिल्ह्यात किती रिक्षांची तपासणी झाली?
किती रिक्षांवर परमिट नसल्यामुळे कारवाई झाली?
किती वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र वैध नव्हते?
किती रिक्षांवर मीटरसंबंधी कारवाई झाली?
प्रवाशांकडून जादा भाडे आकारल्याच्या किती तक्रारी आल्या?
त्यापैकी किती तक्रारी सिद्ध झाल्या?
किती रिक्षा जप्त करण्यात आल्या आणि किती परमिट निलंबित/रद्द करण्यात आले?
ही आकडेवारी जिल्हानिहाय सार्वजनिक केल्यास “नियम सर्वांसाठी समान आहेत का?” या प्रश्नाचे वस्तुनिष्ठ उत्तर मिळू शकते.
मीटर बंद, मीटर नसताना मनमानी भाडे
प्रवाशांच्या दृष्टीने सर्वात मोठी अडचण म्हणजे मीटरप्रमाणे भाडे न आकारता आधीच रक्कम ठरवणे किंवा मनमानी भाडे मागणे. महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या अधिकृत माहितीत मोटार कॅबसाठी मीटरसह आणि मीटरविना अशा स्वतंत्र परवान्यांच्या नोंदी आहेत; त्यामुळे कोणत्या वाहनाला कोणत्या अटी लागू आहेत, हे वाहनाच्या वर्गीकरणानुसार तपासणे महत्त्वाचे आहे. �

म्हणूनच “मीटर बंद आहे”, “मीटर खराब आहे”, “मीटरप्रमाणे जाणार नाही”, “इतके पैसे द्या” अशा प्रकारच्या तक्रारींवर फक्त प्रवाशाला रिक्षा बदलण्याचा सल्ला देणे पुरेसे नाही. तपासणी पथकांनी वाहनाचा मीटर, परमिटच्या अटी आणि आकारलेले भाडे यांची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
मराठीचा आग्रह असावा; पण कायद्याची समान अंमलबजावणीही हवी
स्थानिक भाषेत प्रवाशाशी संवाद साधता येणे, पत्ता समजून घेणे आणि प्रवाशाला आवश्यक माहिती देणे ही सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी नक्कीच महत्त्वाची बाब आहे. सरकारने मराठी प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्राची व्यवस्था याच उद्देशाने केली आहे. �

पण नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून भाषेचा नियम आणि वाहतूक नियम हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत.
एखादा चालक मराठी शिकत नसेल तर त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई होत असेल, तर दुसरीकडे—
परमिट नसलेले वाहन, फिटनेस नसलेली रिक्षा, आवश्यक कागदपत्रे नसलेले वाहन, बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक, खराब अथवा नियमबाह्य मीटर आणि प्रवाशांकडून मनमानी भाडे वसूल करणाऱ्यांवरही तितक्याच वेगाने कारवाई झाली पाहिजे.
नागरिकांना भाषेच्या नावाखाली निवडक कारवाई नको आहे; नियमभंग करणाऱ्या प्रत्येकावर समान कारवाई हवी आहे.
प्रशासनासमोर थेट प्रश्न
या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने जिल्हानिहाय पुढील माहिती जाहीर करणे योग्य ठरेल—
गेल्या 12 महिन्यांत तपासलेल्या रिक्षांची संख्या.
परमिट नसलेल्या रिक्षांवरील कारवाई.
फिटनेस नसलेल्या वाहनांवरील कारवाई.
मीटरमध्ये फेरफार/मीटर बंद असल्याच्या तक्रारी व कारवाई.
मनमानी भाडे आकारणाऱ्या चालकांवरील कारवाई.
प्रवाशांच्या तक्रारींची संख्या आणि त्यावरील निकाल.
निलंबित किंवा रद्द केलेली परमिट आणि बॅज यांची संख्या.
मुंबई-ठाणेप्रमाणे राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाते का?
महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रादेशिक RTO कार्यालयांची माहिती उपलब्ध आहे; ठाण्यासाठी स्वतंत्र RTO कार्यालयाची माहितीही त्यात आहे. �

म्हणून प्रश्न “रिक्षाचालकाला मराठी येते का?” एवढाच राहू नये. खरा प्रश्न असा असायला हवा—“रस्त्यावर प्रवासी वाहतूक करणारी प्रत्येक रिक्षा कायद्याच्या सर्व अटी पूर्ण करूनच धावत आहे का?”
भाषेचा सन्मान आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा अधिकार—**दोन्ही समान महत्त्वाचे आहेत. पण कोणत्याही एका नियमाची कडक अंमलबजावणी करून इतर मूलभूत वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर त्याबाबत पारदर्शक आकडेवारी आणि समान कारवाईची मागणी करणे रास्त आहे.