सन २०११ पर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांना कायम करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय .

सन २०११ पर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांना कायम करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय .
वेगवान मराठी : मारुती जगधने
दि 28 मार्च 2026
मुंबई : राज्यातील शहरी भागातील रहिवाशांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. १ जानेवारी २०११ पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या निवासी अतिक्रमणांना कायम करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे झोपडपट्ट्या व अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. संबंधित लाभार्थ्यांनी त्यांच्या वास्तव्यासंदर्भातील पुरावे सादर करणे आवश्यक राहणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी केली जाणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, २०११ नंतरची अतिक्रमणे या निर्णयात समाविष्ट असणार नाहीत. तसेच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग, नदी, नाले, रस्ते व रेल्वे मार्गांवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार नाहीत.
या निर्णयानुसार काही ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून, पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधाही उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
या निर्णयाचे स्वागत विविध स्तरांतून होत असले, तरी अंमलबजावणीतील अडचणी आणि पात्रतेच्या निकषांबाबत काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.या संदर्भातली घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात केली याप्रसंगी महसूल मंत्री नामदार चंद्रशेखर बावनकुळे देखील उपस्थित होते .