भाजपा युती सरकार लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याच्या आश्वासनांची पूर्तता कधी करणार? : नाना पटोले
दावोस मधून महाराष्ट्रात किती गुंतवणूक आली आणि नेमके किती रोजगार निर्माण झाले यावर श्वेतपत्रिका काढा.
मुंबई, २० मार्च २०२५
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निधीपैकी ४० टक्के निधी सुद्धा वापरला गेला नाही. सरकारने मते मिळवण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या. लाडक्या बहिणींना भाजपा युती सरकार २१०० रुपये देणार होते पण आज सरकारला १०० दिवस उलटून अद्यापही ते पैसे लाडक्या बहिणींना मिळालेले नाहीत. उलट भाजपा युती सरकार लाभार्थी बहिणींची संख्या कमी करत आहे असा हल्लाबोल ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केला आहे.
विधिमंडळ अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर वित्त, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खणीकरण, ग्रामविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण आणि नियोजन विभागांवर विस्तृत चर्चा केली. या चर्चेत बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, आज राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सरकारने दावोस मधून लाखो कोटींची इन्व्हेस्टमेंट राज्यात आणली पण हे उद्योग गेले कुठे? यातून नेमके किती रोजगार निर्माण झाले याची श्वेतपत्रिका आपण जाहीर करणार का? याबद्दलची भूमिका सरकारने स्पष्ट करावी.
शेतकरी नवीन पिके काढून आपल्या उत्पन्नामध्ये वाढ करत आहे पण सरकार त्यांना मुबलक वीज देत नाही. लोड वाढल्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर जळतात आणि शेतकऱ्यांचे पंप बिघडतात. एक पंप दुरुस्त करायला सहा ते सात हजार रुपये लागतात आणि दुरुस्त होण्यासाठी देखील किमान ४-५ दिवस लागतात. आर्थिक अहवालानुसार राज्याचा जीडीपी शेतीमुळे वाढला पण उन पावसाची तमा न बाळगता काबाडकष्ट करून शेतकऱ्यांनी राज्याचा जीडीपी वाढवला त्याच शेतकऱ्यांची परीक्षा हे सरकार अजून किती दिवस घेणार आहे. निवडणुकीत १२ तास वीज देण्याचे आश्वासन दिले पण आठ तासही शेतकऱ्यांना वीज मिळत नाही. ऊर्जा विभागाचे अधिकारी सांगतात सौर ऊर्जा लावा पण पाच सहा महिने अर्ज करून, पैसे भरून सुद्धा कंत्राटदार सौर ऊर्जेचे पंप लावून देत नाहीत आणि आणि कर्मचारी, अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात.
मग शेतकऱ्यांनी कुणाकडे दाद मागायची? यावेळीच्या हवामानानुसार यंदा कडक उन्हाळा असणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आणि मग शेतीचं काय होणार हा प्रश्न सर्वांसमोर उभा राहिला आहे, ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेती पंपासाठी सरकार काय योजना देणार आणि शेतकऱ्यांचं पीक वाचवण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार याकडे तमाम शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. देशात सगळ्यात महाग वीज महाराष्ट्रात आहे. हे विजेचे दर कसे कमी होणार, या विभागात लागणाऱ्या खर्चात जो भ्रष्टाचार होत आहे तो कसा कमी करणार या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील.
राज्यातील करात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. वाढलेल्या करामुळे अनेक उद्योगपती महाराष्ट्र सोडून दुसरीकडे चालले आहेत. त्यामुळे चांगली व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी तसेच उद्योगवाढीस चालना देण्यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.
कामगार विभागाचे काम नेमके कामगारांसाठी चालते कि ठेकेदारांसाठी हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कामगारांसाठी पेट्या वाटल्या जातात पण त्या कुठे वाटल्या जातात, कोणत्या कामगारांना वाटल्या जातात, आज एक मोठा भ्रष्टाचार या कामगारांच्या नावाने प्रशासनातील काही लोक करत आहेत. प्रशासनातील लोक कामगारांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचे पाप करत आहेत. त्याबद्दल कामगार खात्याच्या मागण्यांमध्ये उत्तर आले पाहिजे. राज्यात खणीकरणाच्या माध्यमातून विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास करून आदिवासी जनतेचे जीवनमान उध्वस्त केले जात आहे. पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन सरकारने जाहीरनाम्यातून दिले होते, त्यावर अजून काहीच हालचाल झालेली नाही. पाणंद रस्ते किती दिवसांत पूर्ण करणार हे सरकाने सांगितले पाहिजे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
