शेतकरी मातीत खपतोय तरीपण कर्जमाफीच स्वप्न तो बघतोय

वेगवान नाशिक /मारुती जगधने

नांदगाव / दिनांक18 मार्च : राज्य शासनातील सनदी मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊ या जाहीर घोषणा निवडणूक काळात केल्या होत्या त्या स्वप्नांची पूर्ती या अर्थसंकल्प होईल असे वाटत होते परंतु तेही आता दुसर झाले आहे.
शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून तो आपल्या कष्टाच्या जोरावर संपूर्ण देशाला अन्नधान्य पुरवतो. मात्र, आजही तो आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. निसर्गाच्या लहरी, बाजारातील अनिश्चितता, उत्पादन खर्चाचा वाढता बोजा आणि कर्जाचा डोंगर यामुळे शेतकरी कायमच त्रस्त आहे.

शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि कर्जाचा भार:
शेतीसाठी घेतलेले कर्ज वेळेवर फेडता न आल्याने अनेक शेतकरी बँकांच्या आणि खासगी सावकारांच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात.
दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि कीड यामुळे उत्पादनाचे मोठे नुकसान होते.
शेतीमालाला हमीभाव मिळत नाही, त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न होत नाही.
बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जमाफीच्या आश्वासनांमुळे अनेक शेतकरी अपेक्षेने वाट पाहत असतात.
कर्जमाफीचे वास्तव आणि शासनाची भूमिका:
केंद्र आणि राज्य सरकारे वेळोवेळी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर करतात. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा लाभ सर्वच शेतकऱ्यांना मिळत नाही.
शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अपुरी असल्यामुळे अनेक गरजू शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतात.
कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असून, दीर्घकालीन धोरणे म्हणजे शेतमालाला हमीभाव, सिंचन व्यवस्था, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि उत्पादन खर्च कमी करणे अधिक प्रभावी ठरू शकते.
काही राज्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफी जाहीर केली, मात्र निधीअभावी ती अंमलात आली नाही. महाराष्ट्र राज्याची परिस्थिती तशीच आहे
शेतकऱ्यांसाठी उपाय आणि पुढील दिशा:
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळावी म्हणून थेट अनुदाने आणि पीकविमा योजना प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे.
शेतीपूरक व्यवसाय जसे की दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन यांना चालना देणे आवश्यक आहे.
शेतमालावर प्रक्रिया उद्योग निर्माण करून शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळेल अशी व्यवस्था करावी.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सेंद्रिय शेतीला चालना देऊन उत्पादन खर्च कमी करणे हाच कर्जमाफीचा खरा पर्याय ठरू शकतो.
निष्कर्ष:
शेतकरी हा कायम मातीत खपतोय, कर्जमाफीच्या आशेने वाट पाहतोय. मात्र, शासनाने केवळ कर्जमाफी न करता दीर्घकालीन उपाययोजना आखून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले तरच खरी अर्थसाक्षरता आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळू शकेल. कर्जमाफीच्या आश्वासनावर अवलंबून राहण्यापेक्षा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी स्थायी उपाय केले तरच त्यांचे खरे कल्याण होईल.

एकनाथ भालेराव

वेगवान ऑनलाईनमध्ये येवला तालुका प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. २४ वर्षांपूर्वी वृत्तपत्रातून पत्रकारितेची सुरुवात. गांवकरी, देशदूत,, पुण्यनगरी,लोकमत पत्रकार म्हणून काम. २०१४ पासून वेगवान न्यूज, वेगवान न्यूज येवला प्रतिनिधी म्हणून काम पाहत आहे. राजकारण, टेक, क्राईम,शेती, उद्योग, खेळ,बीजनेस विषयातील बातम्यांमध्ये