‘शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक’, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या महत्त्वाच्या सूचना
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या महत्त्वाच्या सूचना
मुंबई, १७ मार्च २०२५
महाराष्ट्रातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने कृषी क्षेत्रातील समस्या सोडवाव्यात, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना तातडीने आणि पुरेशी आर्थिक मदत द्यावी, कृषीपूरक व्यवसायांना आर्थिक व तांत्रिक पाठबळ द्यावे तसेच त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण, घरकुल आणि वैद्यकीय विमा मिळावा, अशा महत्त्वाच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. महसूल व वन विभाग तसेच कृषी व फलोत्पादन विभागाच्या मंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनातून त्यांनी या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यामागे कर्जबाजारीपणा, पिकाच्या उत्पादनात घट, जलसिंचनाची अपुरी सुविधा, वित्तीय मदतीचा अभाव आणि कृषी उत्पन्नातील चढ-उतार ही प्रमुख कारणे असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी निदर्शनास आणून दिले. या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करून नवनवीन प्रयोग व तंत्रज्ञानाच्या आधारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी धोरणे आखली जावीत. त्याचप्रमाणे, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्यात यावी आणि पात्रता निकष अधिक सुटसुटीत करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळेल, याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
राज्य शासनाने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी विविध योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा कृषी क्षेत्रात वापर, जलयुक्त शिवार अभियान २.०, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आणि कृषी सिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील मुलांना मोफत शिक्षण मिळावे, त्यांना घरकुल योजनेंतर्गत घरे उपलब्ध करून द्यावीत आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी दीर्घकालीन वैद्यकीय विमा सुविधा देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे मानसिक खच्चीकरण टाळण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन तज्ज्ञ संस्थांमार्फत किंवा प्रशिक्षित मार्गदर्शकांच्या सहाय्याने करण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावीत आणि या संदर्भात प्रभावी उपाययोजना करून त्यांची अंमलबजावणी जलद गतीने करावी, असे आवाहनही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले आहे.
