सेकंड टू नन’ नसलेल्या महाराष्ट्राला अधिकाधिक उत्तम राज्य बनवू – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील २० लाख घरांना मोफत सौरऊर्जा
मुंबई, ७ मार्च २०२५
महाराष्ट्र हे देशात सर्वच क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असलेले राज्य आहे. उद्योग व्यवसायापासून ते शेती, सेवा क्षेत्र व आरोग्य सुविधा यामध्ये राज्य अग्रेसर आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास देशात सर्वाधिक महाराष्ट्रमध्येच आहे. कुठल्याही क्षेत्रात सेकंड टू नन ‘ नसलेल्या महाराष्ट्राला अधिकाधिक उत्तम राज्य बनविण्याची ग्वाही देत विरोधकांनी राज्यकारभारासाठी आपल्याकडील चांगल्या सूचना देण्याची अपेक्षाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या उत्तरादरम्यान व्यक्त केली.
उच्चांकी सोयाबीन खरेदी –
राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नेहमीच खंबीरपणे उभे राहिले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सोयाबीनसाठी ४८९२ इतका हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. राज्य शासनाने 562 केंद्रावर सोयाबीनच्या खरेदीची व्यवस्था केली. सोयाबीन खरेदीला केंद्र सरकारने दोन वेळा मुदतवाढ दिली असून तिसरी मुदतवाढही केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने जवळपास 11 लाख 21 हजार 385 मे. टन इतकी सोयाबीनची खरेदी केली आहे. आतापर्यंतचे सर्वात जास्त विक्रमी सोयाबीन खरेदी शासनाने केली आहे. हमीभावाने तूर खरेदीस शासनाने प्राधान्य दिले आहे. तुरीला 7 हजार 550 इतका प्रति क्विंटल इतका हमीभाव दिला आहे. जो मागील वर्षीपेक्षा 550 रुपये जास्त आहे. यंदा तुरीचे जवळपास 12.10 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली होते. यातून सुमारे 11 लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. हमीभाव केंद्रावर पहिल्या टप्प्यात 2 लाख 97 हजार मे.टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नार- पार- गिरणा आणि वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्प –
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपालांची मंजुरी मिळाली असून यामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा मोठा लाभ होणार आहे. हा प्रकल्प राज्यातील दुसरा मोठा नदीजोड प्रकल्प असून, यामुळे ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. विशेषतः कळवण, देवळा आणि मालेगावसह जळगाव जिल्ह्यातील अनेक भागांना याचा फायदा होईल. तसेच वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्पांतर्गत ३१ नवीन धरणांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तसेच 426 किलोमीटरचा कालवा निर्माण करण्यात येणार आहे. या नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भाचे चित्र बदलणार असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विदर्भात दुष्काळ दिसणार नाही. तसेच यामुळे पाण्यावरून होणारे प्रादेशिक वाद उद्भवणार नाहीत. नदीजोड प्रकल्पांमुळे पाणीटंचाई असलेल्या भागांना मोठा दिलासा मिळेल. या प्रकल्पांसाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असून, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे. हा प्रकल्प म्हणजे राज्यातील जलसंपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. राज्यातील सिंचन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी अशा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
‘सूर्यघर मोफत वीज योजनेतून १.३० लाख घरांना मोफत वीज –
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने ‘सूर्यघर मोफत वीज योजना’ प्रभावीपणे राबवून देशभरात पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार असून, त्यांना अतिरिक्त वीज निर्मिती केल्यास ती सरकार खरेदी करणार आहे. त्यामुळे ग्राहक विज देयकांच्या चिंतेतून मुक्त होणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ३० हजार घरांवर रूफटॉप सोलर पॅनल बसवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने या ग्राहकांना १००० कोटींपेक्षा अधिक अनुदान (सबसिडी) दिले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या २० लाख घरांमध्ये थेट सोलर पॅनल बसवले जाणार आहेत. त्यामुळे या घरांना वीज देयक येणार नाही. हे पाऊल स्वच्छ ऊर्जा आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासोबतच, राज्य सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर एक नवीन योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ७० टक्के घरगुती ग्राहक (सुमारे १.५ कोटी कुटुंबे) हे दरमहा ० ते १०० युनिट वीज वापरतात. यामुळे नवीन योजनेच्या माध्यमातून ही कुटुंबे त्यांच्या घरावर सोलर पॅनल बसवू शकतील आणि पूर्णपणे वीज बिलमुक्त होतील.
स्वच्छ ऊर्जेकडे मोठे पाऊल, विजेचे दर होणार स्वस्त –
राज्यातील नागरिकांना वीजबिलमुक्त करण्याचा संकल्प घेत, शासन सौरऊर्जेला गती देत आहे. यामुळे केवळ नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार नाही, तर पर्यावरणपूरक ऊर्जा धोरणाचाही मोठा लाभ होणार आहे. सूर्यघर मोफत वीज योजना आणि नव्या योजनांमुळे महाराष्ट्र देशात हरित ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर राहणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) सादर करत वीज दरात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आगामी पाच वर्षांत ग्राहकांना दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ सोसावी लागणार नाही, उलट वीज दर २४ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. गेल्या २० वर्षांत दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ ही सर्वसामान्य बाब झाली होती. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसह विविध उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत १.१३ लाख कोटी रुपयांची बचत होणार असून विजेच्या दरात मोठी कपात करता येणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
