मागेल त्याला सौर पंप मिळणार नाही, कारण समजुन घ्या
वेगवान नाशिक / एकनाथ भालेराव
नाशिक, ता. 9 डिसेंबर 2024- शेतकऱ्यांना समृद्ध पिके घेण्यास आणि त्यांच्या शेतांना दिवसभर अखंड पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यास सक्षम करण्यासाठी, सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी सौरऊर्जेवर चालणारा कृषी पंप उपक्रम सर्वात आशादायक आहे.
सध्या, कागदावर ही योजना प्रभावी दिसत असली तरी, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये विश्वासार्हतेचा अभाव दिसून येतो. सरकारने “मागणीनुसार सौर कृषी पंप” नावाचा एक नवीन कार्यक्रम सुरू केला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सौर पंप बसवता येतात. या योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन स्वीकारले जात आहेत.
हा उपक्रम विशेषतः अशा शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे ज्यांच्याकडे विश्वसनीय पाण्याचे स्रोत आहेत परंतु सिंचनासाठी वीज उपलब्ध नाही. या योजनेअंतर्गत, सिंचनाला आधार देण्यासाठी सौर पंप बसवले जात आहेत, ज्यामुळे शेतकरी स्वावलंबी होऊ शकतील.
योजनेचे प्रमुख मुद्दे:
शेतकरी खर्चाच्या फक्त १०% खर्च सहन करतील आणि त्यांना सौर पॅनेल आणि कृषी पंपांचा संपूर्ण संच मिळेल.
उर्वरित खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे भागवतात.
जमिनीच्या आकारानुसार ३ अश्वशक्ती ते ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतचे पंप उपलब्ध आहेत.
पाच वर्षांची दुरुस्ती हमी आणि विमा समाविष्ट आहे.
शेतकऱ्यांना आता वीज बिल किंवा वीज कपातीची चिंता करण्याची गरज नाही. ही योजना सिंचनासाठी दिवसा वीज मिळण्याची हमी देते.
२.५ एकरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ३ अश्वशक्तीचे सौर पंप मिळतील.
२.५१ ते ५ एकरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ५ अश्वशक्तीचे पंप मिळतील.
५ एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीचे पंप मिळतील.
(शेतकरी इच्छित असल्यास कमी पॉवर रेटिंग असलेले पंप देखील निवडू शकतात.)
तलाव, विहिरी, बोअरवेल, नद्या किंवा ओढे असलेले व्यक्ती किंवा समुदाय देखील या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
शेतकऱ्यांना फायदे:
पूर्वी, शेतकऱ्यांना रात्रीचे कष्ट करावे लागत होते आणि पाणी भरण्यासाठी साप, विंचू, बिबट्या आणि इतर वन्यजीवांपासून दूर राहावे लागत होते, अनेकदा अनियमित वीज पुरवठ्याशी झुंजावे लागत असे. महाराष्ट्राचे राज्य वीज वितरण अनेकदा रात्री उशिरा, १० किंवा १२ वाजता वीज बंद करत असे, ज्यामुळे प्रचंड त्रास होत असे. शेतकऱ्यांमधील ही निराशा सरकारपर्यंत पोहोचली, ज्यामुळे या योजनेचा जन्म झाला.
अंमलबजावणीतील आव्हाने:
हा उपक्रम उत्कृष्ट असला तरी, सत्य हे आहे की काही अधिकारी या योजनेअंतर्गत सेवा देण्यासाठी लाच मागत असल्याचे वृत्त आहे. या योजनेअंतर्गत आधीच वीज जोडणी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना अडचणी येणार नाहीत. तथापि, शेतकऱ्यांवर अशा अटी लादणे हे सक्षमीकरणाच्या उद्देशाच्या विरुद्ध आहे.
अर्ज त्वरित मंजूर करणे आणि शेतकऱ्यांना अनावश्यक विलंब किंवा अडथळ्यांशिवाय पंप मिळतील याची खात्री करणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने, अनेक अधिकारी शेतात अडथळे निर्माण करत आहेत किंवा अव्यावसायिकपणे वागत आहेत.
ही एक गंभीर चिंता बनली आहे आणि सरकारने या समस्या त्वरित सोडवण्याची गरज आहे. या विषयावर शेतकऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे, जे जबाबदारी आणि जलद निराकरणाची मागणी करत आहेत.
तुम्हाला हे आणखी परिष्कृत करायचे असल्यास मला कळवा!
