60 किलोमीटर मध्ये राहणा-या लोकांना आता टोल माफः नितीन गडकरीं
आनलाईट टीम / भाऊसाहेब हांडोरे
नवी दिल्ली, ता. 30 डिसेंबर 2024- राष्ट्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालय या अंतर्गत विविध राज्य महामार्ग वरील सर्व टोल फ्री करण्याच्या मुद्यावर लोकसभेच्या विधीमंडळात सभागृहात चर्चा करण्यात आली आहे.
तर जवळपास साठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या स्थानिक नागरिकांसह प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांना प्रवास करताना टोल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संदर्भात केंद्रीय वहातुक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे की साठ किलोमीटर च्या आत कुठेही टोल नाका नसेल जर त्याच्या आत टोल असूनही कोणी टोल नाका भरण्याची मागणी केली तर त्याला आपले आधार कार्ड दाखवा व टोल फ्री मिळवा आणि आपला प्रवास मोफत व सुरक्षित करा अशा प्रकारे सुचत केले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की. साठ किलोमीटर अंतरावरील कुठेही टोल नाका असता कामा नये असे असले तरी आपण स्थानिक गावकरी असल्याचे पुरावे सादर करून टोल फ्री पास काढुन प्रवास करताना तो पास जवळ ठेवा व टोल मागणारे कर्मचारी व अधिकारी यांना दाखवा..
तुम्हाला या पुढे प्रवास करताना टोल भरावा लागणार नाही याची दक्षता घ्या.. कारण स्थानिक गावकरी व शेतकरी यांच्या कडून टोल आकारला जात असेल तर ते बेकायदेशीर आहे.
त्यामुळे सर्वसामान्य समाजाची दिशाभूल केली जात आहे व विनाकारण टोल वसुल केली जात आहे. ती त्वरित थांबवावी अशी अपेक्षा श्री.गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे.
या निर्णयामुळे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांना व प्रवास करताना टोल भरावा लागणार नाही याची त्यामुळे सर्वसामान्य समाजात समाधान व्यक्त होत आहे.
सध्या या पद्धतीचा संपूर्ण मेसेज आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मात्र या व्हिडिओची खातर जमा करण्यासाठी वेगवान टीमनं थोडा रिसर्च केला.
यामध्ये वेगवान टीमच्या असे लक्षात आलं की नितीन गडकरी यांचे हे भाषण 2022 मधील आहे. 2022 मध्ये त्यांनी हे स्टेमेंट दिलं होतं. मनी कंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार 22 मार्च 2022 च्या रिपोर्टनुसार गडकरी यांनी राष्ट्रीय राज्यमार्गवर 60 किलोमीटर की दूरी से पहले कोई टोल प्लाझा पडता है, तो उसे बंद कर दिया जायेगा.
असं सूचित केलं होतं. याचा अर्थ असा होतो की दोन टोलनाक यांच्यामध्ये 60 किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतर हवं. आणि जर दोन टोलनाक्याच्या मध्ये 60 किलोमीटर पेक्षा कमी अंतर असेल तर तिथं टोल दिला गेला नाही पाहिजेत. असं त्यांनी म्हटलं होतं. मात्र याची कुठल्याही पद्धतीने अंमलबजावणी अजून पर्यंत झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे ही बातमी एक प्रकारे सोशल मीडियावर भ्रामक पद्धतीने फिरत असल्याचे समोर आला आहे.