१ जानेवारी २०२५ पासून होणारे मोठे बदल: एलपीजी, यूपीआय, ईपीएफओ आणि बरेच काही यावर परिणाम
लोक २०२५ साठी योजना आखत असताना, एक नवीन अपडेट समोर आला आहे जो आर्थिक धोरणांमध्ये अडथळा आणू शकतो. १ जानेवारी २०२५ पासून, एलपीजीच्या किमतींपासून ते यूपीआय व्यवहारांपर्यंत पाच प्रमुख नियम बदलणार आहेत. हे बदल कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत सर्वांना प्रभावित करतील.
१ जानेवारी २०२५ पासून प्रभावी होणारे महत्त्वाचे बदल
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक प्रमुख अपडेट्स येतील ज्याचा परिणाम कुटुंबांवर आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक स्थितीवर होईल. यामध्ये एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये बदल, यूपीआय पेमेंट नियम, ईपीएफओ पेन्शन फायदे आणि अगदी कृषी कर्जे यांचा समावेश आहे. चला ते तपशीलवार पाहूया:
१. एलपीजीच्या किमतींमध्ये बदल
१ जानेवारी २०२५ रोजी, तेल विपणन कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमती सुधारतील. घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे:
१९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत अलिकडच्या काही महिन्यांत लक्षणीय चढ-उतार झाले आहेत.
१४ किलोग्रॅमच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढू शकतात, जो काही काळासाठी स्थिर राहिला आहे.
२. ईपीएफओ पेन्शनधारकांसाठी नवीन नियम
१ जानेवारीपासून, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) पेन्शनधारकांसाठी एक नवीन लाभ आणत आहे:
पेन्शनधारक आता अतिरिक्त पडताळणीशिवाय देशभरातील कोणत्याही बँकेतून त्यांचे पेन्शन काढू शकतील.
पेन्शनधारकांसाठी ही एक मोठी सोय असेल अशी अपेक्षा आहे.
३. यूपीआय १२३पे मध्ये अपडेट
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने फीचर फोन वापरकर्त्यांसाठी सुरू केलेल्या पेमेंट सिस्टम, यूपीआय १२३पे साठीचे नियम बदलणार आहेत:
यूपीआय १२३पे द्वारे केलेल्या पेमेंटसाठी व्यवहार मर्यादा ₹५,००० वरून ₹१०,००० पर्यंत वाढवली जाईल.
या बदलामुळे फीचर फोन वापरकर्त्यांसाठी अधिक सुलभ आणि लवचिक व्यवहार करणे शक्य होईल.
४. शेअर बाजारातील महत्त्वाचे बदल
शेअर बाजारातील व्यवहारांमध्ये महत्त्वाचे बदल येत आहेत:
सेन्सेक्स, सेन्सेक्स-५० आणि बँकेक्स मासिक मुदतीऐवजी साप्ताहिक मुदतीकडे वळतील. शुक्रवारऐवजी, नवीन मुदती मंगळवारी असतील.
त्रैमासिक आणि अर्धवार्षिक करार आता संबंधित कालावधीच्या शेवटच्या मंगळवारी संपतील.
निफ्टी ५० मासिक करारांसाठी, एनएसईने गुरुवार हा नवीन मुदती दिवस म्हणून नियुक्त केला आहे.
५. शेतकऱ्यांसाठी ₹२ लाखांपर्यंत असुरक्षित कर्ज
१ जानेवारी २०२५ पासून, आरबीआयने सुरू केलेल्या नवीन कर्ज तरतुदींचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल:
शेतकरी ₹१.६ लाखांच्या पूर्वीच्या मर्यादेच्या तुलनेत ₹२ लाखांपर्यंत असुरक्षित कर्जासाठी पात्र असतील.
या बदलाचा उद्देश शेतीच्या गरजांसाठी तारण न घेता निधी सहज उपलब्ध करून देणे आहे.
तुमच्यासाठी याचा अर्थ काय आहे
या बदलांचा थेट परिणाम कुटुंबांवर, वैयक्तिक वित्त आणि शेती आणि शेअर बाजारांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांवर होईल. UPI पेमेंट आणि पेन्शनमध्ये वाढत्या लवचिकतेपासून ते LPG च्या संभाव्य वाढीव किमतींपर्यंत, या अपडेट्सचा उद्देश आर्थिक आव्हानांना तोंड देताना प्रणाली सुलभ करणे आहे.
माहिती ठेवा आणि या नवीन तरतुदींचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी त्यानुसार योजना करा!
