वेगवान नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. CIBIL Score
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट माहिती व्यवस्थापित करण्यासाठी पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली आहेत. 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणारे हे नियम ग्राहक आणि वित्तीय संस्था दोघांनाही लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. तुम्हाला काय माहित असणे आवश्यक आहे ते येथे आहे:
1. क्रेडिट स्कोअर दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जातो
नवीन नियमांनुसार, ग्राहकांचे CIBIL स्कोअर महिन्यातून दोनदा अपडेट केले जातील-15 तारखेला आणि महिन्याच्या शेवटी.
ग्राहकांसाठी फायदे: जलद अपडेट्स व्यक्तींना आवश्यक असल्यास त्यांचे क्रेडिट स्कोअर झटपट सुधारण्याची संधी देतात.
बँकांसाठी फायदे: कर्जाच्या अर्जांचे मूल्यांकन करताना सावकारांना चांगले निर्णय घेण्यास मदत करते.
2. जेव्हा क्रेडिट स्कोअर तपासला जातो तेव्हा सूचना
RBI ची आज्ञा आहे की सर्व क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांनी (CICs) ग्राहकांना त्यांच्या क्रेडिट रिपोर्टमध्ये बँक किंवा NBFC द्वारे ऍक्सेस केल्यावर माहिती दिली पाहिजे.
ते कसे कार्य करते: ग्राहकांना एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे सूचना प्राप्त होतील.
कारण: अनधिकृत किंवा अज्ञात क्रेडिट चेकबद्दल मागील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी.
3. कर्ज नाकारण्याची स्पष्ट कारणे
कर्जाची विनंती नाकारली गेल्यास, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी नाकारण्याचे कारण स्पष्टपणे ग्राहकाला कळवावे.
पारदर्शकता उपाय: नाकारण्याच्या सामान्य कारणांची यादी देखील क्रेडिट संस्थांसोबत शेअर केली जाईल.
ग्राहक लाभ: ग्राहकांना सुधारण्याच्या क्षेत्रांना समजून घेण्यास आणि कार्य करण्यास सक्षम करते.
4. वर्षातून एकदा मोफत पूर्ण क्रेडिट अहवाल
क्रेडिट माहिती कंपन्यांनी ग्राहकांना वर्षातून एकदा विनामूल्य संपूर्ण क्रेडिट अहवाल प्रदान करणे आवश्यक आहे.
प्रवेश कसा करावा: CICs त्यांच्या वेबसाइटवर एक लिंक प्रदर्शित करतील जिथे ग्राहक त्यांचे अहवाल सहज मिळवू शकतात.
फायदा: ग्राहक त्यांच्या संपूर्ण क्रेडिट इतिहासाचे पुनरावलोकन करू शकतात आणि कोणत्याही खर्चाशिवाय वार्षिक गुण मिळवू शकतात.
5. डीफॉल्टचा अहवाल देण्यापूर्वी सूचित करा
ग्राहकाला डिफॉल्टर म्हणून घोषित करण्यापूर्वी, बँका आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी त्यांना सूचित करणे आवश्यक आहे.
पद्धत: ही माहिती एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे सामायिक केली जाईल.
ग्राहक समर्थन: संस्था क्रेडिट स्कोअर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नोडल अधिकारी देखील नियुक्त करतील.
6. 30 दिवसांच्या आत तक्रारीचे निराकरण
क्रेडिट माहिती कंपन्यांनी ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण 30 दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे.
विलंबासाठी दंड: ठराव जास्त वेळ लागल्यास प्रतिदिन ₹100 दंड आकारला जाईल.
कारवाईसाठी टाइमलाइन:
बँका: 21 दिवसांच्या आत क्रेडिट ब्युरोकडे तक्रारी नोंदवणे आवश्यक आहे.
क्रेडिट ब्युरो: अहवाल प्राप्त झाल्यापासून 9 दिवसांच्या आत समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
या मुदतींची पूर्तता करण्यात अयशस्वी झाल्यास जबाबदार पक्षाला दंड आकारला जाईल.
