वेगवान मिडीया / दिपक पांड्या
नवी दिल्ली, ता. 31 आॅक्टोबर 2024-
कर्ज बुडवणाऱ्या कर्जदारांवर दबाव वाढला आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करून बँकांना परत करत आहे. बुधवारी, ED ने जाहीर केले की त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाला 185 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता परत केल्या.
या प्रकरणात चंदीगड-आधारित फार्मास्युटिकल कंपनी, सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड, द्वारे कथित कर्ज फसवणूकीचा समावेश आहे, जी सध्या लिक्विडेशनमधून जात आहे. कंपनीचे संचालक आणि प्रवर्तक राजीव गोयल आणि अलका गोयल यांच्यावर 828.50 कोटी रुपयांची बँकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
बनावट कागदपत्रे वापरून घेतलेले कर्ज
ईडीने सीबीआयच्या सुरुवातीच्या तक्रारीच्या आधारे कंपनी आणि तिच्या प्रवर्तकांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवला. एजन्सीने नोंदवले की कंपनीने कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी बनावट दस्तऐवजांचा वापर केला, ज्यात बनावट पावत्या, वाहतूक नोंदी आणि अंतर्देशीय क्रेडिट पत्र (ILC) जारी करण्यासाठी मालवाहतुकीच्या पावत्या यांचा समावेश आहे.
सूर्या फार्मास्युटिकलने नंतर संलग्न कंपन्या आणि शेल संस्थांमार्फत निधी पाठवला. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेमुळे एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील बँक कंसोर्टियमचे 828.50 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. फसवणूक उघडकीस आल्यानंतर, प्रवर्तक, राजीव आणि अलका गोयल, देशातून पळून गेले आणि 10 जुलै 2017 रोजी चंदीगड न्यायालयाने त्यांना “फरारी गुन्हेगार” घोषित केले.
त्यानंतर ईडीने ऑक्टोबर 2022 मध्ये 185.13 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करून तपास सुरू केला. , आणि एप्रिल 2023 मध्ये आरोप दाखल केले.
NCLT कडून सपोर्ट
ED ने गुंतलेल्या बँकांशी आणि नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने नियुक्त केलेल्या लिक्विडेटरशी समन्वय साधला, त्यांना मालमत्ता वसुलीसाठी विशेष न्यायालयात याचिका करण्यात मदत केली. 25 ऑक्टोबर रोजी, न्यायालयाने एक आदेश जारी केला ज्याने कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या संघाला अधिकृत लिक्विडेटरद्वारे जप्त केलेल्या मालमत्तेवर PMLA च्या कलम 8(7) अंतर्गत पुन्हा दावा करण्याची परवानगी दिली, कारण आरोपींना “फरारी गुन्हेगार” घोषित केले गेले होते.
