वेगवान मराठी / दिपक पांड्या
नवी दिल्ली, ता. 12 आॅक्टोबर 2024- सध्या देशामध्ये केंद्र सरकारने आपल्या नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या योजना काढलेल्या आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना बखळ पैसा आणि मोफत धान्य देत आहे. देशामध्ये विविध निवडणुकींच्या दरम्यान विविध योजना सुरू केल्या जातात आणि त्याचा फायदा लोकही घेतात, मात्र केंद्र सरकारला मोफत शिधा वाटप करणे एक भविष्याच्या दृष्टीने घातक असल्याचा ही माहिती समोर येत आहे. केंद्र सरकार मोफत धान्य वाटप करणे बंद करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. केंद्र सरकार मोफत रेषण बंद करून लोकांना खुश करण्यासाठी एका मोठा निर्णय घेत असल्याची माहिती येतं आहे. मोफत रेषण बंद होण्याची कारणे काय ते आपण समजून घेऊ या. Free transmission will be stopped, central government will take this decision
अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२० मध्ये ही योजना सुरू केली. या योजनेचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये ग्रामीण भागातील अंदाजे ७५% आणि ५०% शहरी भागांचा समावेश आहे. शहरी लोकसंख्या. लाभार्थी त्यांच्या शिधापत्रिकेद्वारे रेशन मिळवू शकतात.
ही सरकारी योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे वैध शिधापत्रिका असणे आवश्यक आहे. तुमच्याकडे शिधापत्रिका नसल्यास, तुम्ही जवळच्या रास्त भाव दुकान (FPS) किंवा अन्न विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता. या योजनेचा उद्देश गरीब आणि गरजू नागरिकांना अन्न सुरक्षा प्रदान करणे आहे.
सध्या देशांमध्ये मोदी सरकारने मोफत रेशन देण्याची घोषणा केलेली आहे आणि तब्बल पुढील पाच वर्षापर्यंत मोफत रेशन देण्यात येईल असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. मात्र यावरती केंद्र सरकारच्या काही गोष्टी निदर्शनात येतं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार येणाऱ्या पुढील काही काळामध्ये मोफत रेशन बंद करून त्याऐवजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
सध्या देशामध्ये मोफत रेशन मिळत असल्यामुळे सर्वसामान्य जनता जी काबाडकष्ट करून पैसे कमवत होती, ती जनता आता घरी बसून रेशन घेत आहे. त्यामुळे काम धंदा न करता या लोकांना या रेशनची सवय लागल्यामुळे देशाची प्रगतीमध्ये मोठा अडसर निर्माण होणार आहे. आणि या अडसर देशासाठी घातक ठरणार आहे. कारण आपण जर परिस्थिती बघितली तर ग्रामीण भागामध्ये ७५ टक्के लोकांना रेशनचं वाटप केल्या जातं, भारत हा कृषी प्रधान देश असल्यामुळे हा कृषीप्रधान शेतकरी जर सुस्तावलेला झाला तर भारताचा शेती व्यवसाय धोक्यात येऊ शकतो.
मोफत धान्य मिळत असल्यामुळेही मजूर वर्ग कामास येण्यास टाळाटाळ करतो त्यामध्ये केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी असलेलं एक पेन्शन योजना धोरण त्यामध्ये राज्य सरकारकडून पुन्हा लाडक्या बहिणीला मिळत असलेले पैसे.
मोफत मिळणा-या धान्याची बाहेर विक्री
सध्या कुटुंबना मोफत शिधावाटप केला जातो, यामध्ये गहू तांदूळ यांचा समावेश आहे, काही ठिकाणी खाद्यतेल साखर आणि इतर डाळीचं वाटप होतं, मात्र खरोखर गरजवंतांना रेशन मिळणे गरजेचे आहे, त्यांना रेशन मिळत नाही आणि ज्या लोकांना रेशनची गरज नाही त्या लोकांना रेशन मिळतं आहे.
त्यामुळे रेशनला मिळालेला हे मोफत धान्य हे लोक घरामध्ये साठवून ठेवून याची बाहेर जाऊन विक्री करतात. दोन रुपये किलोने मिळणार हे रेशन आता बाहेर दहा रुपये किलोने विक्री होत आहे. यामुळे सरकारचं येणाऱ्या काळामध्ये दिवाळं निघणार असून जनता सुस्तावलेली होणार आहे.
यामुळे जर लोक पैसे घेऊन धान्य विकत असतील तर केंद्र सरकार रेशनचं मोफत धान्य बंद करून लोकांना पैसेच वाटप करणार आहे. त्यामुळे हातात थेट पैसे मिळत असल्यामुळे लोकही आनंदी आणि खुश होणार आहे. आणि याचा फायदा सरकारलाही होईल कारण याचं मतांमध्ये मोठं रूपांतर होणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये मोफत रेषण बंद होऊन त्याऐवजी पैशाचं वाटप केलं जाईल, असंच आता चर्चा सुरू आहे. मात्र केंद्र सरकार आता हा निर्णय कोणत्या दिवशी घेतो हे संपूर्ण भारताला पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र जे सत्य आहे ते कोणीही नाकारू शकत नाही आणि हे केंद्र सरकारच्याही लक्षात आलेला आहे.
