आर्थिक

देशस्तरावर कर्जाबाबत (RBI) चा मोठा निर्णय, आता माफी होणार Personal Loan

(RBI's) big decision on loans, now to be waived


वेगवान मराठी /   दिपक  पांड्या

नवी दिल्ली, 9 आक्टोबर 24   Personal Loan  एजन्सी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँका, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) कडून कर्ज घेतलेल्या व्यक्तींना महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे.   अर्थ बँका आणि NBFC यापुढे ग्राहकांकडून फोरक्लोजर फी किंवा प्री-पेमेंट दंड आकारू शकणार नाहीत. आरबीआयच्या पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बुधवारी RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी जाहीर केले की या निर्णयाचे फायदे सुरुवातीला वैयक्तिक कर्जदारांना लागू होतील.(RBI’s) big decision on loans, now to be waived

आरबीआयने मुदतीपूर्वी बंद होणारी फ्लोटिंग रेट कर्जे यांच्याशी संबंधित शुल्क आणि दंड काढून टाकला आहे. दास यांनी नमूद केले की अनेक NBFC सध्या त्यांची मुदत संपण्यापूर्वी फ्लोटिंग रेट कर्ज बंद करण्यासाठी दंड किंवा शुल्क आकारतात. या कर्जांमध्ये अनेकदा वेगवेगळे लॉक-इन कालावधी असतात आणि ते कधीही बंद केले जाऊ शकतात. आरबीआय गव्हर्नरने नमूद केले की या निर्णयाचा विस्तार लहान आणि मध्यम उद्योगांना दिलेल्या कर्जाचा समावेश करण्यासाठी केला जाईल, ज्याला फोरक्लोजर शुल्क आणि प्री-पेमेंट पेनल्टीमधूनही सूट दिली जाईल. याबाबत सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी मसुदा परिपत्रक लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.

शक्तीकांत दास यांनी एनबीएफसींना चेतावणी दिली जी वाढीला गती देण्यासाठी ‘चुकीच्या’ पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. अयोग्य व्यवसाय पद्धतींना प्रोत्साहन देणारी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. आरबीआय या क्रियाकलापांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि आवश्यक असल्यास योग्य ती कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. रिझव्र्ह बँकेचे उद्दिष्ट ग्राहकांना आकारले जाणारे व्याजदर अत्याधिक जास्त आहेत अशा परिस्थितींना संबोधित करण्याचे उद्दिष्ट आहे, जे संभाव्य नियामक उल्लंघनांचे संकेत देते.

नाशिक ग्रुप Whatsapp GroupJoin
whatsapp channelJoin

पतधोरण आढाव्यात, RBI ने सलग दहाव्यांदा रेपो दर 6.5% वर कायम ठेवला. रेपो दर अपरिवर्तित ठेवल्याने गृह आणि वाहन कर्जासह विविध कर्जांसाठी मासिक हप्त्यांमध्ये (ईएमआय) बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, आरबीआयने सूचित केले आहे की ते महागाई आणि आर्थिक वाढीच्या आधारावर येत्या काही महिन्यांत रेपो रेट वर किंवा खाली समायोजित करू शकतात.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!