मोठ्या बातम्या

केंद्र सरकारची मोठी भेटः लोकांना दुकानात जाण्याची गरज नाही, एवढे वर्ष मोफत मिळणार

केंद्र सरकारची मोठी भेटः लोकांना दुकानात जाण्याची गरज नाही, एवढे वर्ष मोफत मिळणार


वेगवान मराठी / दिपक पांड्या

नवी दिल्ली, ता. 9 आॅक्टोबर 2024-  भारतामधील जनतेला केंद्र सरकार मोठं मोठ्या योजना देत आहे. लोकांना खुश करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे लोक आता त्याचा फायदा उचलत आहे. केंद्र सरकारची पीएम किसान ही योजना संपूर्ण भारतासाठी लागू झाली आहे आणि यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होतोय शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ती काही महिने झाल्यानंतर दोन-दोन हजार रुपये पडत आहे.

केंद्र सरकारने लोकांना रेषण मोफत केले आहे. आता केंद्र सरकारने लोकांसाठी मोठी घोषणा केली असून यासाठी 17 082 कोटी रुपयांचे बजेट खर्च होणरा आहे. देशाचे मंत्रीमंडळ मेहरबान झालयं.

केंद्र सरकारने दसऱ्याच्या मुहूर्तावर देशातील कोट्यवधी गरिबांना एक महत्त्वपूर्ण भेट दिली आहे. सरकार गरीब नागरिकांना मोफत  वाटप करणार असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या उपक्रमाला मंजुरी दिली आहे. ही योजना जुलै 2024 मध्ये सुरू होईल आणि डिसेंबर 2028 पर्यंत लागू राहील. केंद्र सरकारने या कार्यक्रमासाठी 17,000 कोटींहून अधिक बजेटची तरतूद केली आहे. बुधवारी, मंत्रिमंडळाने 17,082 कोटी रुपयांच्या एकूण बजेटसह 2028 पर्यंत अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत फोर्टिफाइड तांदळाचा मोफत पुरवठा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

नाशिक ग्रुप Whatsapp GroupJoin
whatsapp channelJoin

हा मोफत तांदूळ पोषक तत्वांनी युक्त असेल, ज्याचा उद्देश ॲनिमिया आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता यासारख्या समस्यांवर उपाय करणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

डिसेंबर 2028 पर्यंत मोफत तांदूळ

केंद्र सरकारने जुलै 2024 ते डिसेंबर 2028 या कालावधीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत किल्लेदार तांदूळ वितरणास मान्यता दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा तपशील शेअर केला. मोफत किल्लेदार तांदूळ पुरवठ्यासाठी ₹17,082 कोटींची आर्थिक योजना दिली जाईल आणि अश्विनी वैष्णव यांनी भर दिला की हा खर्च पूर्णपणे केंद्र सरकार उचलेल.

मोदी सरकारकडून अतिरिक्त मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राजस्थान आणि पंजाबमधील सीमावर्ती भागात पक्के रस्ते बांधण्यासही मंजुरी दिली, 2,280 किलोमीटरचे रस्ते बांधण्याची योजना आणि 4,406 कोटी रुपयांचे बजेट आहे. याव्यतिरिक्त, गुजरातमधील लोथल येथील राष्ट्रीय सागरी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) च्या विकासाला मान्यता देण्यात आली आहे, जी दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जाईल. मंत्रिमंडळाने सांगितले की जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

शिवाय, महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांसह, पंतप्रधान मोदी यांनी आज पायाभरणीसह राज्यासाठी ₹ 7,600 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 10 वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटनही केले.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!