कांद्याचे अनुदान शेतक-यांच्या खात्यावर कधी येणार
कांद्याचे अनुदान शेतक-यांच्या खात्यावर कधी येणार When will the onion subsidy come to the farmer's account?
वेगवान नाशिक / एकनाथा भालेराव
नाशिक, ता. 3 आॅक्टोबर 2024-
कांदा दरात घसरण झाल्यानंतर राज्य सरकारने जाहीर केलेले प्रतिक्विटल ३५० रुपये अनुदान अजूनही काही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. फेर छाननी अंती ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज पात्र करण्यात आले, अशा शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत एक रुपयाही मिळालेला नाही. कांदा अनुदानाची ही संपूर्ण रक्कम विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.When will the onion subsidy come to the farmer’s account?
दीड वर्षापूर्वी कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्यानंतर राज्य सरकारने हे अनुदान जाहीर केले होते. १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विटल ३५० रुपये आणि एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त २०० क्विटलपर्यंत हे अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले होते.
हे कांदा अनुदान मिळविण्यासाठी जे कांदा उत्पादक पात्र होते, त्यापैकी काही शेतकऱ्यांना अनुदानच्या रकमेपैकी काही रक्कम मिळालेली नाही.
लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादकांच्या रोषामुळे सत्ताचारी भाजपला महाराष्ट्रात अनेक मतदारसंघांमध्ये फटका बसला. आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारकडून कांद्यासंदर्भात काही निर्णय घेण्यात आले असले तरी अनेक अडचणी कांदा उत्पादकांसमोर कायम आहेत. राज्य सरकारने जाहीर केलेले अनुदान अजूनही काही शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहे,
फेर छाननीअंती पात्र ठरलेले शेतकरी अद्याप अनुदानापासून वंचित आहे या अनुदान योजनेच्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर काही शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील उन्हाळी कांदा नोंद या सबबीखाली तालुकास्तरीय समितीने अपात्र केले होते. त्यांना तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय छाननी समितीने फेर तपासणी करून अर्ज पात्र केले महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना त्यांचे हक्काचे कांदा अनुदान वितरित करणे अपेक्षित असताना दीड वर्षे झाले तरी आधीच्या पात्र शेतकऱ्यांच्या अनुदानातील शिल्लक अनुदानापैकी काही शेतकऱ्यांचे तर फेर तपासणीअंती राज्यातील १२ हजार ६०१ पात्र शेतकऱ्यांचे अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली होतांना दिसत नाही.
राज्य सरकारने तत्काळ शिल्लक राहिलेल्या कांदा अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यात वर्ग करावी आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच हे अनुदान शेतक-यांच्या खात्यावर वर्ग करावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
