मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याने महाराष्ट्राला काय फायदा होणार, घ्या जाणून
वेगवान मराठी / दिंपक पांड्या
नवी दिल्ली, ता. 3 – “अभिजात भाषा” ही भारत सरकारने काही भाषांना दिलेली पदनाम ( दर्जा ) आहे. अभिजात भाषेला मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारने खालील निकष लावले आहेत.
भाषा प्राचीन असावी आणि तिला समृद्ध साहित्यिक परंपरा असावी.
भाषा किमान 1,500 ते 2,500 वर्षे जुनी असावी.
भाषेची स्वतःची वेगळी ओळख असायला हवी.
प्राचीन भाषेचे मूळ स्वरूप, तिच्या आधुनिक आवृत्तीसह, अजूनही अस्तित्वात असले पाहिजे.
हा दर्जा दिलेल्या भाषांना त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून भरीव निधी मिळतो. आतापर्यंत, भारत सरकारने तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम आणि ओडिया या सहा भाषांना ही मान्यता दिली आहे.
आता पाच भाषेला अभिजात भाषा चा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामध्ये मराठी, बंगाली, असामी, पाली आणि प्राकृत यांचा समावेश आहे.
मराठीच्या बाबतीत, 12व्या-13व्या शतकातील महत्त्वपूर्ण साहित्यकृती सापडल्या आहेत. लीलाचरित्र, ज्ञानेश्वरी आणि विवेकसिंधु यांसारख्या ग्रंथ मूलभूत ग्रंथ म्हणून काम करतात. “अभिजात नटराज” सर्व मराठी चळवळींसाठी एक उत्तम उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकतो.
शास्त्रीय भाषेचे जतन करण्याच्या फायद्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
मराठीच्या विविध बोलीभाषांचा अभ्यास आणि संशोधन करण्याबरोबरच संबंधित साहित्याचा संग्रह करणे.
भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवली जात असल्याची खात्री करणे.
प्राचीन ग्रंथांचे भाषांतर.
महाराष्ट्रातील सर्व 12,000 ग्रंथालयांचे बळकटीकरण.
मराठीच्या प्रगतीसाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती आणि विद्यार्थ्यांना भरीव सहाय्य प्रदान करणे.
