दुस-या देशाचा कांदा भारतात, आता महाराष्ट्राच्या कांद्याला किती दिवस भाव भेटणार Next state of onion prices
दुस-या देशाचा कांदा भारतात, आता महाराष्ट्राचे कांद्याला किती दिवस भाव भेटणार
वेगवान नाशिक / मारुती जगधने
नाशिक ता. 26 सप्टेंबर 2024- केंद्र सरकारचे कांदा आयात आणि निर्यात धोरण वेळोवेळी बदलत असते, हे देशातील कांद्याच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मागणी-पुरवठा संतुलित ठेवण्यासाठी आहे. कांद्याच्या उपलब्धतेवर आणि देशांतर्गत किमतींवर अवलंबून सरकार निर्यात बंदी किंवा आयात प्रोत्साहन देण्याचे निर्णय घेते. Onion of another country in India, how long will it meet the price of onion of Maharashtra?
असाच काहीसा निर्णय केंद्राने घेतला असवा मागील वर्षी पाऊस पुरेसा न झाल्याने कांदा उत्पादनावर विपरीत परीणाम झाले आहे त्यामुळे का होईना देशाभरात कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने दुसर्या देशातून कांदा आयात करण्याकरिता परवानगी देण्यात आली असावी.
विश्वसनीय वृत्ताने समजते की अफगाणिस्तान मधील पंजाब, अमृतसर व जालींदर या शहरात सुमारे 11 मॅट्रीकटन कांदा दाखल झाला असे कळते . कांद्याने भरलेले सुमारे 50 ट्रक देशाच्या सीमेवर उभे असल्याने येत्या काही तासात किंवा दोन चार दिवसात हा कांदा भारतात दाखल होणार आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील कांदा उत्पादकांमध्ये संताप पसरला आहे? . केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या ग्राहक संरक्षण विभागाकडून कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात आणण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत लाखो टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. हा कांदा भारतातील दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकत्ता, भुवनेश्वर सारख्या शहरांत ३० ते ४० रुपये किलो प्रमाणे ग्राहकांस विकला जाणार आहे.
कांद्याचे दर नियंत्रणात येत नसल्यामुळे केंद्र सरकारने प्रदेशातून कांदा आयातिला परवानगी दिली. शहरात 300 टन कांदा दाखल झाला आहे आणि आणखी मोठ्या प्रमाणात कांदा दाखल होण्यासाठी भारतीय सीमारेषेवर सुमारे 50 ट्रक उभे आहेत. परंतु राज्य सरकारच्या या निर्णयाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून शासनाच्या धोरणाची ना पसंती व्यक्त होते.
केंद्र सरकारचे कांदा आयात आणि निर्यात धोरण वेळोवेळी बदलत असते, हे देशातील कांद्याच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मागणी-पुरवठा संतुलित ठेवण्यासाठी आहे. कांद्याच्या उपलब्धतेवर आणि देशांतर्गत किमतींवर अवलंबून सरकार निर्यात बंदी किंवा आयात प्रोत्साहन देण्याचे निर्णय घेते.
केंद्राचे कांदा आयात-निर्यात धोरणातील काही मुख्य मुद्दे
1. निर्यात बंदी: कांद्याच्या किमतींमध्ये अचानक मोठी वाढ झाल्यास, स्थानिक बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी निर्यात बंदी लागू केली जाते
2. किमान निर्यात किंमत (Minimum Export Price – MEP): कांद्याच्या निर्यातीवर किमान निर्यात किंमत लागू करून, निर्यात नियंत्रणात ठेवली जाते आणि देशांतर्गत किमतींवर प्रभाव पडू नये यासाठी प्रयत्न केला जातो
3. आयात प्रोत्साहन: कांद्याची स्थानिक तूट भरून काढण्यासाठी आणि दरवाढ टाळण्यासाठी सरकार कांद्याच्या आयातीला प्रोत्साहन देते, विशेषत: कांद्याची आयात शुल्क कमी करून किंवा शुल्कमुक्त आयात करून
.4. साठवणूक आणि वितरण धोरण: कांद्याचे उत्पादन झाल्यावर साठवणुकीत होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि वितरण कार्यक्षम बनवण्यासाठी धोरणे तयार केली जातात.यावरून असे दिसते की, केंद्र सरकार कांदा आयात-निर्यात धोरण हे बाजारपेठेतील मागणी-पुरवठ्याच्या परिस्थितीवर आधारित ठेवते, ज्यामुळे शेतकरी तसेच ग्राहकांना संरक्षण मिळू शकते.
जर हा कांदा भारतात आला तर उन्हाळ आणि लाल कांद्याचे बाजारभाव कमी होणार आहे यात शकाचं नाही. मात्र लाल कांदे ज्या शेतक-यांचे लवकर येतील त्यांना कांद्याचे पैसे मिळणार आहे. बाकी नंतर सर्व शेतक-यांचे कांदे निघणार असल्याने देशातं कांद्याचे मोठं उत्पादन निघणार आहे. त्यामुळे भाव कमी होणार आहे. यामध्ये शंका नाही. ज्यावेळी मागणी पेक्षा पुरवठा जास्त होतो. त्यावेळी मात्र भाव पडतात. यानंतरही तसेच होणार आहे.
