नगराध्यक्ष,सरपंच -उपसरपंच यांना पेन्शन सुरु होणार? Pension will start for mayor, sarpanch – deputy sarpanch?
नगराध्यक्ष,सरपंच -उपसरपंच यांना पेन्शन सुरु होणार? Pension will start for mayor, sarpanch - deputy sarpanch?

वेगवान मि्डीया / मारुती जगधने
नाशिक, ता. 25 सप्टेंबर 2024 – महाराष्ट्रात लाडक्या बहिणी ही अशी योजना आणली गेली ज्यामुळे महिलांच्या खात्यामध्ये दरमहा 1500 रुपये प्रमाणे पैसे येणार आहे. एका घरातील दोन महिला याचा लाभ घेत आहे. त्यामुळे एकून घरामध्ये आता 3000 रुपये जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहर आणि गावाचा विचार केला तर तुम्हाला लक्षात येईल की किती पैसे दरमहा सरकार लोकांना वाटणार आहे. एवढे पैसे महिला वर्गाला मिळू लागल्यामुळे लोकांचे चलन खेळते राहणार आहे. तेंव्हा सरकार आता सरपंच उपसरपंच यांना पेन्शन सुरु करणार अशी चर्चा सुरु झाली आहे. Pension will start for mayor, sarpanch – deputy sarpanch?
अनेक कुटूंब असे आहेत ज्यांना महिना एवढे पैसे सुध्दा पाहण्यास मिळत नव्हते. कारण काम हे रोज राहिल असे नाही. काम कमी जास्त होत राहते त्यामुळे पैसे कधी कधी मिळणे कठीण होऊन जाते.
आता सरकारने वयोश्री योजना सुरु केली आहे. ज्या योजनेमध्ये सरकार म्हाता-या लोकांना 3000 रुपये देत आहे. सरकारने सर्वांना मोफत रेषन देणे सुरु केले आहे. त्यामुळे या देशात राहणा-या लोकांना आता काम करण्याची तसं पाहयला गेले तर गरज नाही. काऱण अजून सरकार पुन्हा नवीन योजना लॅान्च करुन घरात बसून खाणे एवढंच काम ठेवणार आहे.
लाडक्या बहिनी नंतर शिंदे सरकारच्या राज्यमंञी मंडळाने ग्रामपंचायतीना मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे. निधी सोबात घेतलेल्या निर्णयात ग्रांमपंचायत सरपंच उपसरपंच यांना पण मानधनत वाढ करण्यात आली आहे. आनेक ग्रांमपंचायतीचे रोटेशन पद्धतीने एका पंच वार्षिक मध्ये चार ते पाच सरपंचा निवडले जातात. या वृत्ताचे सर्व थरातुन स्वागत होताना दिसते कालांतराने असेचा मानधन वाटप होत राहीले तर सरपंच ला 25000 हजार पगार होईल आणि उपसरपंचाला 12000 रुपये आणि अजून पुढे नगराध्यक्ष यांच्याबाबत तशी माहिती अजून समोर आली नाही.
हे राजकारण सत्तेसाठी चालतं सत्ता आहे तर शाहनपण आहे ही जुनी मराठी म्हण यासाठी अगदी लागु होते. कारण महायुतीला पुन्हा सत्ते येण्यासाठी हे एक महत्वाचे होतं. या योजनामुळे महायुती सरकार आता पडणे शक्य नाही. कारण शेवटी पैसा हा देव आहे. थोडं सात्वन देणं ठिक आहे. मात्र शेवटी पैसा हा प्रथम स्थानी आला आहे.
आपण बोलण्यापुरते पैशाला कोण खातं अस म्हणतो मात्र ते फक्त बोलण्यापुरते राहते. जेंव्हा प्रत्येकाच्या घरात महिन्याला दोन महिलांचे 3000 येतात तेंव्हा घरात आलेले पैसे परत पाठविणारे हे थोडेचे आहेे. आणि जेही पाठवितात त्यांनी आगोदर अर्ज का केला असा प्रश्नही उपस्थित होतो. जर तुम्हाला लाडक्या बहिण योजनेचे पैसे नको होते तर तुम्ही अर्ज का भरला हा एक स्टंट आहे.
महाराष्ट्रातील मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या काही महत्वाच्या निर्णयात ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 3000 रुपयावरुन 6000 रुपये करण्यात आले आहे. तर ज्या उपसरंपचाचे मानधन 1000 वरुन 2000 रुपये करण्यात आले आहे.
तसेच ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 ते 8000 पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 4000 रुपयावरुन 8000 रुपये करण्यात आले आहे. तर उपसरपंचाचे मानधन 1500 रुपयावरुन 3000 रुपये करण्यात आले आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8000 पेक्षा जास्त आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 5000 रुपयावरुन 10000 रुपये करण्यात आले आहे. तर उपसरपंचाचे मानधन रु. 2000 रुपयावरुन 4000 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यासही मान्यता दिली आहे .तसेच ज्या ग्रांमपंचायतीमध्ये १००% कर वसुली होते अशा ग्रांमपंचायतींना ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. तर ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10 लाखांवरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे अनिवार्य असणार आहे.
सरकारने हे ओळखले आहे की गावापासून प्रत्येक मताची सुरुवात होते आणि त्यामुळे त्यांनी गाव टार्गेट केले आहे. कारण ग्रामपंचायतीचे होणारी निवडणूक खुप चढाओढीची असते. राजकारणाचा मुळ पाया ग्रामपंचायत आहे. यालाच गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत राजकारण म्हटल्या जाते.
त्यामुळे सरपंच उपसरपंच आणि भविष्यात नगराध्यक्ष यांना सरकार पेन्शन सुरु करु शकते हे नाकारता येणार नाही. कारण महाराष्ट्रातील जवळ जवळ संपूर्ण गावामध्ये लाडक्या बहिणीचे 1500 रुपये आणि दोन महिला असल्या तर 3000 रुपये महिन्याला वाटप करायचे आहे. तेंव्हा महाराष्ट्रातील मोजक्या नगर पालिका मधील नगराध्यक्ष व ग्रामपंचायतीचे सरपंच उपसरपंच यांना एक दोन व्यक्तींना पेन्शन सुरु करणे सरकारसाठी काहीचं नाही कारण यासाठी सर्वात मोठा दाखला हा लाडक्या बहिणीचा आहे.
त्यामुळे हे कसं शक्य आहे. एवढे पैसे कसे वाटप होतील असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर लाडकी बहिणीचे पैसे तर दर महा प्रत्येक शहरातील प्रत्येक गावातील मोजता येणार नाही एवढ्या महिलांना मिळते. त्यामुळे सत्ता तर खेड्यापासून विधानसभे पर्यंत त्याामुळ येणा-या काळामध्ये सत्ता टिकविण्यासाठी सरकारने नगराध्यक्ष व सरपंच उपसरपंच यांना पेन्शन सुरु केल्यावर नवलं वाटून घेऊन नका, कारण सरपंच हा लोकामधून निवडणून जातो. त्यामुळे पाच वर्ष तोच सरपंच राहतो. त्यामुळे जरी उपसरपंचाला पेन्शन नाही चालु झाली तर सरपंचाला चालु होऊ शकते. अशी चर्चा मात्र रंगु लागली आहे.
