आता कर्ज बुडविणे इतंक महागात पडणार,मग कोणी असु द्या!
आता कर्ज कोणी बुडवा इतंक महागात पडेल! Now the debt will be so expensive!
वेगवान नाशिक
मुंबई, ता. 22 सप्टेंबर 2024- शनिवारी, वित्त मंत्रालयाने बँकांना कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRT) मध्ये प्रलंबित प्रकरणांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रभावी देखरेख आणि तपासणी यंत्रणा स्थापन करण्यास सांगितले. वित्तीय सेवांचे सचिव, एम. नागराजू यांनी कर्ज वसुली अपील न्यायाधिकरण (DRAT) चे अध्यक्ष आणि कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRT) च्या पीठासीन अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. बैठकीदरम्यान, डीआरटीमध्ये अंमलात आणल्या जाऊ शकणाऱ्या काही सर्वोत्तम पद्धतींवरही चर्चा करण्यात आली.
अधिकृत निवेदनात नमूद केले आहे की DRT मध्ये काही सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब केल्याने चांगले परिणाम मिळू शकतात. बँकांनी डीआरटीमध्ये प्रलंबित असलेल्या लहान आणि उच्च-मूल्याच्या प्रकरणांसाठी धोरणे स्पष्टपणे परिभाषित केली पाहिजेत आणि प्रलंबित प्रकरणांचा अनुशेष कमी करण्यासाठी सर्व भागधारकांनी एकत्रितपणे कार्य करावे यावरही चर्चा करण्यात आली.
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) बाबत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांना UPI मध्ये परिवर्तनशील नवकल्पना आणि डिजिटल संधी शोधून लोकांना सक्षम बनवण्याचे आवाहन केले. भारतातील UPI चा जगातील डिजिटल पेमेंटपैकी 45% वाटा असल्याचे तिने अधोरेखित केले. अर्थमंत्र्यांनी यावर जोर दिला की मजबूत बँकिंग प्रणाली अधिक आर्थिक वाढ, सामाजिक प्रगती आणि पर्यावरणीय शाश्वतता प्राप्त करण्यास मदत करू शकते.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये UPI व्यवहारांमध्ये वार्षिक 41% वाढ दिसून आली आणि 14.96 अब्ज व्यवहार झाले. या व्यवहारांचे मूल्य वार्षिक 31% वाढून ₹20.61 लाख कोटी झाले. UPI चे क्रेडिट कार्ड्ससह एकत्रीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याचा विस्तार यामुळे अंदाजे 6 दशलक्ष नवीन वापरकर्ते दर महिन्याला UPI मध्ये सामील होत आहेत.
