वेगवान नाशिक / Wegwan NASHIK
नांदगाव, दि. 16 सप्टेंबर 2024, सोमवार (मुक्ताराम बागुल) :- महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र महसूल व कृषी विभागाच्या वतीने-ई पीक पाहणी हा संकल्प तब्बल तीन वर्षापासून राज्यभर राबविण्यात येत आहे. मात्र ई पीक पाहणी हे ॲप अनेक शेतकरी साठी डोकेदुखी ठरत आहे. ग्रामीण भागात नेटवर्कचा अडसर व अशिक्षित शेतकऱ्यांना या ॲपद्वारे माहिती भरण्याचे अपुरे ज्ञान यामुळे हे ही पीक पाहणी प्रकल्प कूचकामी ठरल्याचे चित्र नांदगाव तालुक्यासह बोलठाण परिसरात सर्वत्र पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान दिनांक 15 सप्टेंबर 2024 हा ई पीक पाहणी पिक पेरा नोंदणी करण्याचा शेवटचा दिवस होता. आता कालावधी शिल्लक न राहिल्याने तलाठ्यावर, शेतकऱ्यांची डोकेदुखी आणखीन वाढली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तर कालावधी वाढविण्यात यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
महसूल विभागाच्या वतीने ई पिक पाहणे हा संयुक्त प्रकल्प राज्यभर राबविण्यात येत आहे. माझी शेती माझा सातबारा, मी करेल माझा हे ब्रीदवाक्य घेऊन निघालेल्या मोबाईल द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने ही पीक पाहणी नोंदणी पद्धतीस तीन वर्षापूर्वी राज्यात सुरुवात झाली. काही जिल्ह्यांमध्ये ॲपला शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला मात्र नांदगाव तालुक्यातील ग्रामीण परिसरासह बोलठाण परिसरात शेतकऱ्यांना पिक नोंदणीसाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
15 सप्टेंबर 2024 अखेर पर्यंत आपल्या पिकांची नोंदणी करायची होती. पिक नोंदणीसाठी काहीच दिवस शिल्लक राहिले नाही. जे ही पीक तेरा नोंदविण्यासाठी शेतकरी वंचित राहिलेले आहेत. त्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित रहावे लागणार आहे. आज पाऊस येतो महिना उलटून गेला तरीही ही शेतकऱ्यांची पाहणी पूर्ण झालेली नसल्याने ही मुदत वाढविण्यात यावी असा हा ग्रह शेतकरी वर्ग करत आहे.
इ पिक पाहणीसाठी शेतकरी शेतात जाऊन शेतातील पिकांचा लोकेशन चा फोटो अपलोड करावा लागतो हे सर्व करत असताना स्वतः शेतकरी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एकाच वेळी अनेक शेतकरयांना अँप वर नोंदणी करत असल्याने अँड्रॉइड मोबाईल नाही. ज्यांच्याकडे आहे अँड्रॉइड मोबाईल आहे त्यांच्याकडे माहिती भरण्यासाठी परिपूर्ण ज्ञान नसल्याने त्यांना अडथळा होत आहे. एवढेच नव्हे तर मोबाईल क्रमांक वर संकेतांक वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने अवघा दिवस व वेळ वाया जाऊ नये काही उपयोग होत नसल्याने बळीराजा मेटाकुटीस आला आहे.
शेतात यावेळी मार्गदर्शनामुळे कोणी नसल्याने हे ॲप डोक्याला ताप ठरत आहे. शतावर सर्वत्र नेटवर्क मिळत नसल्याने सर्वच प्रक्रिया ठप्प होऊन शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास सोसावा लागत आहे.
